नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताएका छन्। प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्चले तत्काल स्पष्ट निर्णय दिनुपर्नेमा जोड दिए।

बस्नेतले संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने निर्वाचनको नाममा भइरहेको सम्पूर्ण गतिविधि र खर्च अनावश्यक हुने र पुनर्स्थापना नहुने हो भने ढुक्कसँग निर्वाचनतर्फ जान सकिने बताए। उनले भने, “संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च भाग्न पाउँदैन। यसको निरूपण तत्कालै गर्नुपर्छ। पुनर्स्थापना हुने हो भने अहिले भइरहेको निर्वाचन प्रक्रिया अर्थहीन हुन्छ, नहुने हो भने स्पष्ट निर्णयका साथ चुनावमा जानुपर्छ।”

उनले न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। न्यायालय आतंक, डर, लोभ–प्रलोभन वा दबाबमा परेर प्रक्रिया ढिला गर्ने, न्याय नदिने वा हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै उनले यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै संकट पैदा गरेको बताए।

बस्नेतले पछिल्ला दिनमा संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी पटक–पटक सर्दै गएकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू बिरामीको बहाना बनाएर अनुपस्थित हुने, फोन बन्द गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरे। यसले न्यायिक प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको अनुभूति हुने उनको भनाइ थियो।

उनले यस्तो अवस्था सामान्य नभएको भन्दै देश ठूलो वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपको चपेटामा परेको संकेत देखिएको दाबी गरे। बस्नेतका अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत मात्र होइन, समग्र न्यायिक प्रणाली नै संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन थालेको छ।

अन्त्यमा उनले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा स्पष्ट र समयमै फैसला नआए देश थप अन्योल र अस्थिरतामा फस्ने चेतावनी दिँदै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे।