काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति राम सहायप्रसाद यादवले आसन्न निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास अझै सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् ।

काठमाडौँमा आज आदिवासी जनजाति आयोगको पाँचौँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन नागरिकको अधिकार अभिव्यक्त गर्ने माध्यम रहेको बताए ।

उनले निर्वाचनका माध्यामबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी राज्यको नीतिगत दिशा तय गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भएकाले सबै नागरिकले अवसर गुमाउन नहुनेमा जोड दिए ।

उपराष्ट्रपति यादवले भने, “निर्वाचनका माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी राज्यको नीतिगत दिशा तय गर्ने अवसर प्रदान गर्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्छ र समावेशितालाई बलियो बनाउँछ । निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलिया बनाई समावेशितालाई सुदृढ पार्छ ।”

यसका लागि आदिवासी जनजाति समूहसहित सबै समुदायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए । उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी जनजातिलाई स्रोत साधनमा पहुँच, नीति निर्माणमा सहभागिता र न्यायपूर्ण विकास प्रक्रियामा संलग्नतामा सुनिश्चित गर्न आयोगले पहल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

“समावेशी लोकतन्त्रको सार्थकता तब मात्रै पुष्टि हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो पहिचानलाई सम्मानित र अधिकारलाई सुनिश्चित भएको अनुभूति गर्दछ”, उपराष्ट्रपति यादवले थपे ।

उनले समतामूलक समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम यस्ता संवैधानिक आयोगको भएको पनि बताए ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै अझै पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिको राज्यको निकायमा पहुँच तथा सुविधा अत्यन्तै कमजोर रहेको बताए ।

उनले विभिन्न अध्ययन अनुगमनमा समेत राज्यका अङ्गबाट भएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै गरिएको सिफारिस १० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए ।

विशेष नीति वा कानुन लयाएर समान सहभागिता र उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न तत्काल जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सातमध्ये चार प्रदेश प्रमुख विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका थिए । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसँगै कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ उपस्थित भएका थिए ।

सो क्रममा आयोगले हरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आदिवासी जनजातिसँगको समन्वयमा कार्य गरी नमूना अभ्यासको थालनी गरेको जनाउँदै खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र आदिवासी जनजातिबारे स्नातक तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन गराएकोमा सम्मान गरिएको थियो ।

सोही अवसरमा आदिवासी जनजातिको हकहितमा योगदान गरेको जनाउँदै डा. पासाङ डोल्मा शेर्पालाई सम्मान गरिएको थियो ।