पोखरा । नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (NEPAS), गण्डकी प्रदेशले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारहरुलाई बाल स्वास्थ्य र बालअधिकार सम्बन्धी आवश्यक नीतिहरु आफ्ना प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।

NEPAS गण्डकी संयोजक एवं प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डा. रामचन्द्र बास्तोलाले बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनु अत्यावश्यक रहेकाले सोसाइटीले समयमै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बताएका छन् ।

सोसाइटीले नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकास आजका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, स्वास्थ्य बाताबरण तथा सफा मानसिक अवस्था र समग्र विकासमा निर्भर रहेको जनाउँदै दल र उम्मेदवारका घोषणा पत्रमा बाल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन र निर्वाचनपछि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको छ । यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सफा हावा, संरक्षण तथा विकासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । साथै, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्म मातृ, नवजात, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर न्यूनीकरण, कुपोषण अन्त्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सबै हिसाबले पनि बालअधिकार र स्वास्थ्य दलको घोषणा पत्रमा समेटिनु पर्ने सोसाइटीको भनाई छ ।

सोसाइटीले नेपालका बालबालिकाहरू अझै पनि कुपोषण, रोकथामयोग्य रोग, नवजात तथा शिशु मृत्युदर, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अपाङ्गता, हिंसा, बालविवाह, बालश्रम तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचजस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको जनाएको छ । भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक असमानताका कारण दुर्गम क्षेत्र, शहरी गरिब बस्ती, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका विशेष रूपमा जोखिममा रहेको सोसाइटीको धारणा छ ।

सोसाइटीले सबै दलका घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । यसमा बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र विकासलाई राष्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै, मातृ, नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने जनाउँदै नवजात तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरण र किशोर तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि पर्याप्त सार्वजनिक लगानी गर्ने प्रतिबद्धता माग गरेको छ ।

यसैगरी, कुपोषण अन्त्यका लागि बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसका लागि पोषण, शिक्षा, पानी–सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्दै कुपोषण अन्त्यका कार्यक्रम समावेश गर्न भनेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच बृद्धिमा जोड दिँदै सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विशेषगरी दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सोसाइटीको माग छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष डा. अरुण कुमार न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘नेपालको भविष्य आजका बालबालिकामा निर्भर छ । बालमैत्री नीति, कार्यक्रम र लगानीले मात्र स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील पुस्ता निर्माण सम्भव हुन्छ । नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारप्रति स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गर्दछ । यस अभियानमा नीतिगत संवाद, प्राविधिक सहयोग र सहकार्यका लागि हामी सधैं तत्पर रहेको स्पष्ट पार्दछौं ।’

बाल अधिकार संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमै लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बाल हिंसा, बालविवाह र बालश्रम अन्त्यका लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरणलाई दलहरुले प्राथमिकता राख्नुपर्ने सोसाइटीले माग गरेको छ । यस्तै, संघीय संरचनामा बालमैत्री शासनको व्यवस्था माग गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालमैत्री नीति, योजना र बजेट सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता दलहरुले गर्नुपर्ने सोसाइटीले जनाएको छ ।