काठमाडौँ — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषय अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको रहेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘यस्तो प्रकारको अपरिपक्व निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने देखिन्छ,’ उनले भनेकी छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने र मुलुकमा पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बढाउन सक्ने पनि भण्डारीले उल्लेख गरेकी छन् ।

सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको वर्तमान सरकारबाट यस्तो निर्णय आउनु दुःखद भएको बताउँदै भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन्।

उनले सरकारलाई संयमता अपनाउँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा गम्भीर हुन आग्रह गरेकी छन्।