काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले शैक्षिकसत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यालयमा नयाँ भर्ना लिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न आदेश भएको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरू भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन्छ ।
आदेशमा परीक्षा नतिजा,शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल सरकार,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,सानोठिमी भक्तपुरद्वारा यही चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन पश्चात नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, उक्त निर्देशनविपरीत हालै विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत विद्यार्थी भर्नाका सूचना प्रकाशित गरेपछि आयुष बडालसमेतले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदक बडालसमेत वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा,अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे र सदिक्षा भुषालले बहस गरेका थिए।
सम्बन्धित खबर
प्रधानन्यायाधीशमा तोडियो वरिष्ठताको परम्परा, बालेन सरकारले चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै
काठमाडौं जिल्लामा मात्रै २६ सय ८७ घरमा चलाइयो डोजर, झण्डै साढे १५ हजार विस्थापित
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
बालेनले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन्ः गगन थापा
स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानी दिन महालेखाको निर्देशन
यो पनि पढौँ
कास्कीको रुपामा बुबाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ
पाेखरामा सुकुम्बासीको आन्दोलन घोषणा
थापाथलीका अर्का सुकुम्बासीले पनि गरे आत्महत्या, एक महिला बेहोस
सुदनको आरोप- ‘बालेनमा हिटलर र मुसोलिनी बन्ने सपना जागेको देखिन्छ’