काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले शैक्षिकसत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यालयमा नयाँ भर्ना लिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न आदेश भएको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरू भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन्छ ।
आदेशमा परीक्षा नतिजा,शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल सरकार,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,सानोठिमी भक्तपुरद्वारा यही चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन पश्चात नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, उक्त निर्देशनविपरीत हालै विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत विद्यार्थी भर्नाका सूचना प्रकाशित गरेपछि आयुष बडालसमेतले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदक बडालसमेत वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा,अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे र सदिक्षा भुषालले बहस गरेका थिए।
सम्बन्धित खबर
सुदनले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी छाडे
अमृत झा रिहाइ भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले गराएको जानकारी झुटो
संसद् बैठकमा फोनमा कुरा गरे, फोटो भिडियो खिचे कारबाही, सभामुखतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न नपाइने
यी सहकारीमा ऋण तिर्नुछ ? १५ दिनभित्र नतिरे सम्पत्ति लिलाम हुने (सहकारीको सूचीसहित)
गृहमन्त्रीमाथि दमनको आरोप, जेनजी मुभमेन्टद्वारा तत्काल राजीनामाको माग
इभी गाडीले नयाँ वृद्धि भएको भाडा लिन नपाउने
यो पनि पढौँ
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न ‘हतार’ भएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा स्वीकार
गण्डकीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः एमाले र कांग्रेसबाट यी हुन् नयाँ मन्त्री
सरकारले फेरि बढायो डिजेल र इन्धनको मूल्य, कति पुग्यो ?
शेखरले गगनलाई स्वीकार्दै , शशांक र धनराजसहितले छोडे देउवा समूह