काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोबाट मुलुक चलाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।

सरकारले २ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र पठाएको छ । आफैँले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन समेत स्थगित गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारबाट सिफारिस अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘सरकारले पठाएका अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनुभएको छ’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन सरकारले विशेष कारणवश भन्दै रोक्न राष्ट्रपतिलाई पुन पत्र पठाएको थियो । सरकारको पत्र अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख ९ गते बोलाएको संसद् अधिवेशन वैशाख १० गते स्थगित गर्न पुगेका थिए । त्यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को दुवै अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको बताइएको छ । स्थगित गराउने र संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार अग्रसर हुनुले लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रचलित मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा स्पष्ट कारण नखुलाई हठात् अधिवेशन स्थगितको सिफारिस गर्नु राम्रो नियत नभएको प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

‘कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोधबिना नै अधिवेशन रोकेर बोलाइसकेको अधिवेशन रोकेर सरकार अध्यादेशको बाटो समात्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन’, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने, ‘झन्डै दुई तिहाइको सरकार यो बाटोमा हिँड्ला भन्ने सोचेको समेत थिएन । यस कदमले संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गर्नतर्फ गयो ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो समातेर गलत बाटोमा लागेको बताएको छ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले अध्यादेश ल्याएर जनमतको अपमान गरेको कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ छ ।

‘दुई तिहाइ नजिक बहुमत रहेको रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउनकै लागि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संसद् अधिवेशन बोलाएर बैठक नबसी स्थगित गरेको थियो’, पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘संसद्सँग डराएर, संसद्लाई हेपेर अध्यादेश ल्याइएको छ । ’

नेता पौडेलले सरकारको यो कदमले संसद्को चरम अपमान भएको पनि बताए । ‘फागुन २१ गते जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको जनमतप्रतिको अपमान हो’, पौडेलले भने,‘आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्छन् भनेर कानुन संसद्मा लैजान नचाहेको अध्यादेश ल्याएपछि प्रस्ट छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले गलत अभ्यासको थालनी गरेको टिप्पणी गरे ।

‘यो गलत अभ्यासको थालनी हो । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा प्रक्रियाबाट कानुनहरू बनाउन सकिन्थ्यो’, प्रमुख सचेतक दुलालले रातोपाटीसँग भने, ‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्दै, स्थगित गर्दै अध्यादेशतिर जानु र त्यसबाट देश चलाउन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । जसले संसद्को भूमिका र मर्यादामाथि आँच आउनुका साथै संसद्को भूमिका खुम्च्याउने प्रयास भएको छ ।’

संसद् अधिवेशन स्थगित गरेपछि गत वैशाख १० गते सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद् अधिवेशन स्थगितको निर्णय ठुलो नभएको बताएका थिए । साथै उनले संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउने पक्षमा सरकार नभएको बताएका थिए । वैशाख १० गते सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा अध्यादेशबारे संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले पर्याप्त बिजनेस दिनमात्र अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको बताएका थिए ।

‘संसद् स्थगित ठुलो विषयचाहिँ होइन । हामीले बजेट अधिवेशनमा धेरै विधेयक ल्याउँदै छौँ । कतिपय विधेयकमा अझै काम गरेर पर्याप्त बिजनेस भइसकेपछि अधिवेशन आह्वान गर्दा संसद्लाई पनि बिजनेस हुने भनेर स्थगित गरिएको हो । सामान्य कुरा हो’, मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भएको छैन ।’

साथै उनले सरकारको योजना विधेयकको रूपमा नै कानुन ल्याउने रहेको बताएका थिए । मन्त्री पोखरेलले यसो भनेको केही दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

रविले प्रतिपक्षमा हुँदा गरेका थिए अध्यादेशको आलोचना

यसअघि रास्वपा प्रतिपक्षमा हुँदा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको बताएका थिए ।

लामिछानेले त्यसबेला भनेका थिए, ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता रु २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र ?२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ?’, उनले अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको समेत बताएका थिए ।

‘नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ’, लामिछानेको भनाइ थियो ।

तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नै अध्यादेश ल्याएपछि लामिछानेले फेसबुकमा लेखेको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

अध्यादेशबारे के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

त्यसो त सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नमिल्ने भन्ने होइन । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा एकमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भनिएको छ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ ।