काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसी र रजिष्टार केदारप्रसाद रिजालले सामुहिक राजीनामा दिएका हुन्।

उनीहरूले विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा पठाएका हुन्।

रास्वपा सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।

उपकुलपति अर्याल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका हुन् भने शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला नियुक्त भएका हुन् ।

त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्ष हुने गरेको छ ।

विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सय भन्दा धेरै निकायका झन्डै १२ सय नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ, संस्थान, विकास समिति, र प्रतिष्ठानलगायतमा राजनीतिक नियुक्त हुँदै आएको छ । यस्ता निकायहरूमा विगतका सरकारहरूले नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, र पारदर्शिता भन्दा पनि आर्थिक लेनदेन तथा नातावाद कृपावादका आधारमा हुने गरेको गुनासो हुँदै आएको थियो ।

गोरखापत्र, रासस, प्रेस काउन्सिल, दुग्ध विकास संस्थान,पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, भूमि आयोगलगायतका पदाधिकारीहरूले पनि चाँडै राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।

पूर्व नियुक्ति खाएकाहरूले सहजै मार्ग प्रशस्त नगरेपछि बुधबारमात्र सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले सहकारीसम्बन्धीबाहेकका अध्यादेश स्वीकृत भने गरिसकेका छैनन् । सिफारिस अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनी परामर्शमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागेको जनाइसकेको छ । सार्वजनिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, दलीय हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने लक्ष्यले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सचिवालयको भनाइ छ ।

जसअन्तर्गत भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमालगायत क्षेत्रमा सुधारका उद्देश्यले एकै पटक २० ऐनमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउने भनिएको छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश ठेक्का प्रक्रिया सरल र समयसापेक्ष बनाउनका लागि बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।