काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा विभिन्न कारणले छुटेका नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले आज एक प्रेस नोट जारी गर्दै स्थानान्तरणका क्रममा सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक्ताका साथ दर्ता गरीएको भन्दै दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई आफ्नो विवरण दर्ता गर्न अनुरोध गरेको हो।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि सरकारले डिजिटल लगत संकलनको कार्य अघि बढाउँदै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन र स्वास्थ्य सेवाका साथै बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न असमर्थ नागरिकहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएका यी सेवा र सुविधाहरूको लाभ लिन आग्रह गरिएको छ। सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सडकमा अलपत्र परेका सबैलाई दशरथ रंगशालास्थित केन्द्रमा आई दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको हो।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा