काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेट्न गएका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल रित्तो हात फर्किएका छन्।
संसदमा प्रधानमन्त्रीले नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरुले सदन अवरोध गरेपछि शाहलाई अवस्थाको जानकारी दिँदै सदनमा उपस्थितिका लागि आग्रह गर्न गएका सभामुख अर्याल सकारात्मक जवाफ नपाएपछि फर्किएका छन्।
प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री बालेन शाहले इन्कार गरिदिएका हुन् । विपक्षी दलहरुले नियमावलीको नियम ५६ अनुसार महिनालको पहिलो हप्ता प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने माग राख्दै बुधबार बसेको संसद बैठक अवरोध गरेका थिए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल तथा जवाफमा समेत संसदमा उपस्थित नभएका शाह त्यसपछि सदन छल्दै आएका छन्।
त्यसप्रति विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै सभामखुको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएपछि शाहलाई सदनमा आउन भन्न गएका थिए। संसद १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेर सिंहदरबारभित्रै रहेका शाहलाई भेट्न गएका पनि सकारात्क जवाफ नभएको संसद सचिवालयका एक अधिकारी जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने व्यवस्था छ।
नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा आउने समय सभामुखले निर्धारण गर्नेछन्। पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसके अन्य कुनै समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलहरूले दबाब दिँदै बैठक अवरूद्ध गरेका थिए। विपक्षीको दबाबपछि संसद बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेर प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
भेटमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख अर्यालले अर्को साताको कुनै दिन बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए।
तर शाहले प्रश्नोत्तरका लागि आगामी साताको समय दिन इन्कार गरिदिएको एक सांसदले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे सभामुख अर्यालले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा भएका सांसदहरूलाई जानकारी दिएका थिए। यस्तो समितिमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू रहन्छन्। कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा