राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि तत्कालीन सरकारलाई  सिफारिस पनि गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उक्त कानुनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

राजनीतिक नियुक्ती वा निर्वाचन हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सिफारिस छ ।

प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तिमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तिमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्द लगाउन पनि आयोगको सिफारिस छ ।

गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।

मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएता पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि आयोगको सिफारिस छ। ओली, लेखक र गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ।

उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिएकाले कानुन बनाएर सजाय गर्न आयोगको सिफारिस छ।