काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारका सकारात्मक कामको स्वागत गर्ने र कमजोरीप्रति खबरदारी गर्ने दायित्व रहेको बताएका छन् । नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सभापति थापाले सरकारले ल्याएको बजेटमा अर्थतन्त्रका संरचनागत सुधारका लागि केही सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था समेटिएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘जहाँ ठीक कुरा भएको छ, त्यसलाई हामीले ठीक भन्नु पर्छ । संरचनागत सुधारका लागि ल्याइएका सकारात्मक विषयहरूको स्वागत गर्नुपर्छ । तर सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ । गरिबी र गरिबलाई एउटै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति गलत छ ।’
सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई नै हटाउने मानसिकता देखाएको टिप्पणी गरे ।
राज्यको प्रवृत्ति गरिबको समस्या समाधान गर्नुभन्दा उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतर्फ उन्मुख देखिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मेरो अगाडि जो गरिब पर्छ त्यसलाई म मास्दिन्छु, हटाई दिन्छु भनेपछि गरिबी हट्छ भन्ने गलत सोच भएको कुरा सिर्जित छ । हिजोको बजेटमा पनि हामीले यो कुरा देख्यौं ।’
उनले भने, ‘सरकारले संविधान मास्छ, कांग्रेस उभिन्छ । सरकार कानुनका विरुद्धमा बोल्छ, कांग्रेस उभिन्छ । सरकारले राज्यको स्रोत र साधन कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै पुग्ने गरिकन त्यसको नीति, स्रोत–साधन, नियम, कानुन त्यतातिर लिएर जान्छ भने सबै समाजका खास गरिकन निम्न वर्गका मानिसहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ कांग्रेस उभिन्छ । त्यो अपोजिसनको ड्युटी हो ।’
सभापति गगन थापाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार हुन लिडरसीप एकेडेमीमा भर्ना भएर कोर्ष पूरा गर्नु अनिवार्य हुने बताएका छन् । शनिबार नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले लिडरसीप एकेडेमीको कोर्ष पूरा नगरेका नेतालाई उम्मेदवार नबनाइने बताएका हुन् ।
‘हामीले अहिले नेतृत्वको छुट्टै युनिट बनाएका छौं, लिडरसीप एकेडेमी भनेर । जसमा केही दिनमा हामी यसमा खुला आह्वान गर्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘७५३ पालिकामा निर्वाचन लड्न चाहना भएको कोही पनि हुनुहुन्छ म उम्मेदवार बन्न चाहन्छु भनेर, कोही दोहोरिन चाहनु भएको छ, नयाँ उम्मेदवार बन्न चाहनु भएको छ । अनिवार्य रूपमा लिडरसीप एकेडेमीमा भर्ना हुनैपर्छ । र, एउटा कोर्ष पूरा गर्नैपर्छ ।’
सम्बन्धित खबर
गरिबी होइन, गरिबलाई नै हटाउने सरकारको मानसिकता देखियो: गगन थापा
सन् २०२५ मा साढे ११ लाख पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण
सरकारी कर्मचारीको तलब अब न्यूनतम ४० हजार, अधिकतम १ लाखभन्दा माथि
आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब (पूर्णपाठ)
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे बोल्यो कांग्रेस, सरकारसँग ६ माग
जेनजी आन्दोलन: संसद् भवन जलाउने र विद्यार्थीलाई मानव ढाल बनाउने पूर्वयोजना
यो पनि पढौँ
फुस्रे खोलाले फेरि लियो ज्यान, १४ वर्षीय नेपालीको मृत्यु
पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने
सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी
सेती नदीमा हामफालेका भारतीय युवक मृत फेला