काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार रातो नम्बर प्लेट भएका निजी मोटरसाइकल वा स्कुटरले अब राइड सेयरिङ गर्न पाउने छैनन्। अब राइड सेयरिङ सेवा दिनका लागि आफ्नो दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाको सवारीका रूपमा दर्ता गरी कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले निम्न नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ:
- कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य: सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार भाडामा यात्रु बोक्नका लागि कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको हो।
- वार्षिक कर तथा राजश्व: कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले वार्षिक आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाल रु. ३ हजार तोकिएको छ।
- कारोबारमा कर: राइड सेयरिङ एपमार्फत हुने प्रत्येक कारोबारमा ५% कर लाग्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
- कम्पनी दर्ता: पठाओ, इनड्राइभर वा यस्तै एपमार्फत सेवा दिने राइड सेयरिङ कम्पनीहरू समेत प्रदेश सरकारअन्तर्गत अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने नियम छ।
हालसम्म रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले नै राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेका छन् ।
पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरू र सवारी साधनसम्बन्धी अपडेटका लागि यातायात व्यवस्था विभाग (Department of Transport Management) को वेबसाइट हेर्न सक्नुहुनेछ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा