पोखरा । नेपाल र भारतबीचको सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा पोखरामा प्रर्दशन भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्टमबाटै ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको प्रतिवादमा राजनीतिक दल र नागरिक समाज सडकमा उत्रिएका हुन् ।

पोखराको सहिद चोकमा भएको कार्यक्रममा प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ राष्ट्रघाती र तथ्यहीन भएको भन्दै चर्को नाराबाजी गरे । विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य शंकर बरालले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो तथ्यहीन र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति संसद् र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खेलबाड गर्ने खालका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । ‘सभामुख डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री शाहले अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी र नागरिक समाजले आन्दोलनमा जानेछन् ।’ उनले निश्चित राजनीतिक दल भन्दा पनि स्वतन्त्र देशभक्त नागरिकको तर्फबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलले सुस्ता र कालापानीसहित ७१ स्थानमा भारतकोतर्फबाट सीमा मिचेको दाबी गर्दै नेपालले सीमा मिचेको ठाउँ देखाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरे । उनले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक संवाद र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा देशको कार्यकारी प्रमुखले नै ‘उल्टो दाबी’ गर्नु कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय भएको तर्क गरे ।

२०७७ जेठ ७ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेका थिए । उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि–सम्झौता र प्रमाणका आधारमा संघीय संसद्ले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो भनाइ आउनु संविधानकै अपमान भएको दाबी छ ।