पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकीमा ‘एक जिल्ला : एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने जनाए।

उनले छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या आगामी ५ वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘गण्डकी जाऔँ : प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान संचालन गरिने जनाए। यसबाट गण्डकीमा उपलब्ध पर्यटकीय बस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक प्रचार हुने अपेक्षा छ।

पोखरा ‘पर्यटकीय राजधानी’ घोषणा भएसँगै गण्डकीे प्रदेशको प्रर्यटनप्रति बढेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चासो र संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै अन्तर–मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका रणनीतिक तथा रुपान्तरणकारी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ। गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ झैँ पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदैआएकोमा यसपालि पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। गत साताकै कुरा गर्ने हो भने चार दिनसम्म सार्वजनिक बिदा हुँदा पोखरासहित गण्डकीका विभिन्न पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्यहरुमा पर्यटकहरुको निकै नै घुइँचो लागेको थियो। पोखराको लेकसाइडका होटलहरुमा कोठा पाउन समेत मुस्किल थियो।

गण्डकीका दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘राउण्ड फेवा ः भ्यू फेवा कार्यक्रम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

फेवा होराइजन पेडिस्टेरियन बृज (सेल्फी वृज) निर्माण गर्नुका साथै ‘सिसाको पुल’ को सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। साथै, ‘पहिला घरदेश : अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेशमा स्काई डाइभिङ, हेली स्किइङ, बञ्जी जम्पिङ, उच्च उचाइ साइक्लिङ जस्ता साहसिक गतिविधिको प्रवद्र्धन गरी नयाँ स्थल पहिचान गरिने भएको छ।

पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्भेलन, स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवं खेल पर्यटन केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्न हरित पूर्वाधार एवं वातावरणमैत्री यातायात प्रवद्र्धनमार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिने भएको छ।

यहाँ घुम्न आउन पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरी परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख छ।

उद्योग, कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता

गण्डकी सरकारले पर्यटनसँगै उद्योग, कृषि तथा जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैधानिकता दिइने भएको छ।

गाँजाखेती नियमन ऐन र प्रदेशमा उत्पादित घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८२ प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाटै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिने तयारी छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई प्राविधिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने भएको छ। विपन्न महिलाको आर्थिक सबलीकरणका लागि ‘एक महिला : एक सीप’ मा आधारित उद्योग र बजारीकरणलाई विशेष सहयोग गरिने लक्ष्य छ।

‘प्रदेशको विकास : प्रदेश समुन्नतिको आधार’ भन्ने संकल्पका साथ लोकाहाखोला र पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा ल्याइने भएको छ। गोरखाको गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना संचालनका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहयर्कामा खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै संचालित औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिकग्रामलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिने भएको छ।

गाउँ फर्किन प्रोत्साहित गर्ने ‘रिटर्न टु भिलेज’

गण्डकी सरकारले युवालाई गाउँ फर्किन प्रोत्साहित गर्दै नयाँ कार्यक्रम ‘रिटर्न टु भिलेज’ संचालन गर्ने नीति लिएको छ। सो कार्यक्रमका लागि ‘कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग’ का लागि विदेश तथा नेपालकै विभन्नि सहरबाट गाउँ फर्केर व्यावसायिक कृषि र कृषि उद्योग गर्न चाहने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा व्याज अनुदान दिने भएको छ।

यसैगरी, ‘सम्मानजनक कृषि : प्रदेशको दृष्टि’ का लागि कृषिलाई सम्मानजक पेसाको रुपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने भएको छ।

‘गाउँको कृषि : प्रदेशको समुन्नति’का लागि स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि ‘कृषि एप’ विकास गर्ने नीति छ। साथै, हाल सञ्चालित कृषि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ ‘एक स्वास्थ्य नीति र सबै नीतिमा स्वास्थ्य’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा गरिने भएको छ। प्रदेशमातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको बिस्तार एवं सुदृढीकरण गरिने भएको छ। आगामी आवमा पनि ‘आरोग्य पर्यटन’ कार्यान्वयन विकास गर्दै लगिने भएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो संकल्प : सामुदायिक शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट संकल्पका लागि शिक्षकको क्षमता विकास र शैक्षिक पूर्वाधार स्तरोनति गरिने सरकारको नीति छ। विद्यालय समायोजन गरी ठूला, अगुवा एवं आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सुदृढ गरिने जनाइएको छ। शिक्षक अभिलेख व्यवस्थापन, सिटरोल दर्ता तथा अवकासपछिका सेवासुविधा व्यवस्थित गरिने भएको छ। सरकार आगामी आवमा पनि ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रम

खेलकुदतर्फ ‘खेल्छ गण्डकी’ जुनियर खेलकुद कार्यक्रम तथा प्रदेश एवं राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित गराउने भएको छ।

विद्यालय तथा स्थानीय स्तरबाट खेल प्रतिभा पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

खेलाडीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न ‘गण्डकी गौरव’ अवधारणा ल्याएको छ। प्रदेश नमुना युवा संसद तथा युवामैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ।

‘खेल, कला र संस्कृति : छाड्ने छैनौं दिगो जीवन पद्दति’ नारा अघि सारेको छ। ‘योग्यता अनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’ कमाउन युवामा सकारात्मक सोच, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलताको सीप तथा क्षमता विकास गर्दै अघि बढ्ने जनाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल सुधार अवाधारणा अनुसार राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा पर्ने महत्वपूर्ण सडक पुल प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने भएको छ। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने भएको छ।

प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये बाँकी रहेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका प्रशासनिक केन्द्रलाई यातायात पहुँचमा जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने बाँकी सडक कालोपत्रे गर्दै जाने भएको छ। मुस्ताङबाट कर्णाली प्रदेशको डोल्प जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि निर्माण भएको गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले युवाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसैगरी, सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका जोडीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा, सहयोग र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो।

जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी ‘स्वच्छ पानी : स्वस्थ जीवन’ अभियानमार्फत बृहत् खानेपानी आोजनामा पानी शुद्धीकरण प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ‘एक घर : एक धारा’ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भएको छ। हाल गण्डकी प्रदेशमा एक लाख ६६ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा जडान भइसकेका छन्।

‘नदी किनारका गह्रा : सधैँ हराभरा’

‘नदी किनारका गह्रा : सधैँ हराभरा’ अभियान थालनी एवं एक जिल्ला ः एक जलाशय सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। जारी ‘उज्यालो गण्डकी’ अभियान पूर्णता दिइने गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न ‘डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना’ मार्फत डिजिटल प्रविधि केन्द्र तथा इ–गभर्नेन्सको आधार तयार गरिने भएको छ। सरकारी कामकाजका लागि एआईको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ।

सररकाले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धनका लागि लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति समेत लिएको छ।

रैथाने बालीदेखि कृषि करिडोरसम्म

कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा यथावत् देखिएको छ । रैथाने बाली संरक्षण, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण, असल कृषि अभ्यास, प्राङ्गारिक कृषि, कृषि यान्त्रीकरण, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि करिडोर विकास, भूमि बैंक, भूमि उपयोग योजना, सुन्तला, कफी, अलैंची, स्याउ, ओखर जस्ता उच्च मूल्यका बालीको प्रवर्द्धन तथा कृषि बीमा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा छन् ।

माटो परीक्षण प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए पनि यस पटक ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ कार्यक्रम नयाँ नाम दिइएको छ । गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्ने विशेष पहल गरिनेसमेत बताइएको छ ।

पशु स्वास्थ्य, खोप अभियान, पशुजन्य रोग नियन्त्रण, दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छीको व्यावसायीकरण र पशु सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस वर्ष ‘वान हेल्थ’ नाम दिएर मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।

सडक तथा पूर्वाधार : निरन्तरता नै मुख्य आधार

प्रदेश सरकारले नयाँ मेगा पूर्वाधारभन्दा पुरानै योजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्र हेर्दा सरकारले नयाँ ठूला आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा विगतदेखि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, अधुरा सडक र पुल पूरा गर्ने तथा चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको छ ।

नयाँ थप्नेतिरभन्दा सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान दिने सरकारको रणनीति देखिएको छ, तर त्यो बजेट ल्याएपछि स्पष्ट देखिने छ ।

अधुरा सडक, सडक पुल, रणनीतिक सडक, शालग्राम करिडोर, कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडक, ग्रामीण सडक सञ्जाल, बसपार्क स्तरोन्नति र विद्युतीय यातायातमा जोड दिइएको छ ।

लामो समयदेखि निर्माणाधीन सडक र पुल सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने, मुस्ताङ–डोल्पा अन्तरप्रदेश सडक स्तरोन्नति गर्ने, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, शालग्राम करिडोरलाई निरन्तरता दिने, कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडकलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन भए परिणाम पनि देखिने सक्नेछ ।

प्रदेशस्तरमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने नयाँ मेगा परियोजना, औद्योगिक करिडोर, सुरुङ मार्ग, नयाँ आर्थिक केन्द्र, स्मार्ट सिटी वा ठूला उत्पादनमूलक पूर्वाधारको स्पष्ट खाका भने गण्डकीमा सुरुदेखि नै देखिएका थिएनन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सडक खोल्नेभन्दा मर्मत–सम्भार, सडक सुरक्षा परीक्षण, सर्वयाम सडक, अधुरा पुल सम्पन्न गर्ने विषयमा बढी जोड दिइएको छ । यसले प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुरानै पूर्वाधारलाई सञ्चालनयोग्य बनाउने रणनीति लिएको संकेत भने दिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सुधार, बसपार्क स्तरोन्नति, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, राइड सेयरिङ नियमन तथा यातायात सेवाको डिजिटल प्रणाली विस्तारका कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै दोहोरिँदै आएका विषय छन् ।

उद्योग स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, निर्यात वृद्धि, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, लगानी सम्मेलन, ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ अभियान र व्यापार सहजीकरणका कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा छन् ।

लोकाहा खोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विषय वर्षेनी निरन्तरता दिइँदै आएको तर अहिलेसम्म सुरुवाती प्रक्रियामै छ ।

धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण, डायलाइसिसमा पालो कुर्न नपर्ने

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दामोदरकुण्ड–मुक्तिनाथ–देवघाट–त्रिवेणीधाम धार्मिक पर्यटन सर्किट र लिगलिगकोट-गोरखा-मनकामना धार्मिक पदमार्ग विकासलाई नयाँ प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ ।

विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद सेवा, नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गरिने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।