काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अहिलेको मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश (टीओआर) मा छैन ।

अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओआर भने त्यस बमोजिम नभएको पाइएको छ ।

सरकारले आयोगलाई १ वर्षको समय दिएको थियो । आयोगले अहिले उजुरीहरू लिने र फारामहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । टीओआरभित्र रहेका सबै पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्तिको विवरण भर्न फाराम वितरण गरिएको केसीले जानकारी दिए । सबैलाई जेठ महिनाभित्र विवरण भर्न भनिएको छ ।

कसैले फाराम भरेर नबुझाएमा आयोगले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा केसीले त्यो पछि विचार गरिने बताए ।