कर छली गरेर भित्र्याइएका सयौँ बीवाइडी गाडीहरू सशस्त्र प्रहरीले बुधबार नियन्त्रण गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित महत्त्वपूर्ण सरकारी संयन्त्रहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्।

बिवाइडी गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकको कर छलीमा अर्थ मन्त्रालय र सरकारमातहतका कुन तहका कर्मचारी र उच्च अधिकारीहरू संलग्न भएका थिए भन्नेबारे छानबिन गर्न सरकारले शुक्रबार समिति बनाएको छ। बीवाइडी गाडीको यस कर छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले रक्षात्मक देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग यस प्रकरणमा कुरा गरेको बुझिएको छ। उनीहरूबीच यस विषयमा गहन कुराकानी भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७ सय ७९ वटा बिवाइडी गाडीका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको विशेष निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ।

बिवाइडीले कर छली गरेको विषय बुधबार राति प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो।

गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेनले राति नै बीवाइडीका गाडीहरू पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच कर छलीमा सहयोग गर्ने कर्मचारी र साइमेक्स इंकलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै इभी कार बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकले प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लागेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर बढ्छ भन्ने सूचना पाएपछि बजेटअघि नै साइमेक्सले १५ सयभन्दा बढी गाडी आयात गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर बढ्दैन भन्ने सूचना पाएपछि करिब २ सय वटा गाडी मात्रै साइमेक्सले भित्र्याएको थियो। यो वर्ष अन्य कम्पनी सबैले अधिक मात्रामा गाडी आयात गरेका थिए।

यो वर्ष पनि साइमेक्सले बजेटमा कर बढ्छ भन्ने अग्रिम सूचना पाएपछि १३ सय भन्दा बढी गाडी अग्रिम रूपमा आयात गरेको छ।

कम्पनीले १३ सय गाडीको भन्सार जाँचपास जेठ १५ अगावै गरिसके पनि गाडी भने जेठ २० गते मात्रै ल्याइएका थिए। भन्सारबाट गाडी जाँचपास गर्नुअघि गाडी इन्ट्री भएको छ या छैन यकिन गरी जाँचपास गर्नुपरे पनि तीन वटा भन्सार नाकाबाट पुरानो भन्सार दरमा राजस्व तिरेको खुलेको छ। यस प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागसमेत मुछिने देखिएको छ।