काठमाडौँ –  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा करका दर हेरफेर हुने विषय अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य कसैलाई थाहा नहुने उल्लेख गर्दै यस प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि राजद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

‘यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि नितान्त छानबिन हुनुपर्छ र राजद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्छ,’ शाहीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार भने।

शाहीले कोरला र रसुवागढी नाकाबाट बजेटअगावै कर तिरेर बजेटपछाडि गाडी आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै करका दर हेरफेरको विषयको सूचना कसरी चुहियो भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पनि बताएका छन्।

उनले कर्मचारीलाई कारबाही गरेर अर्थमन्त्री यस विषयमा चोखिने प्रवृत्ति मान्य नहुने पनि बताए।

कोरला र रसुवागढी नाकाबाट आएका करिब १५०० बीवाइडी गाडी शंकास्पद रूपमा भित्रिएको र कर छली भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका तथ्यहीन अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस्

शाहीले सरकार प्रमुखका अभिव्यक्तिहरू तथ्य, प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने बताए ।

शाहीले प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहने भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राखेको भनाइबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तथ्यबिनाका अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

संसद्को विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, “प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। चिया पसलमा गरिने गफ र संसद्को अभिव्यक्तिबीच आकाश-जमिनको फरक हुन्छ। सामान्य नागरिक र जनताले भनेको कुरा बेग्लै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तथ्य, प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। तथ्यांक बिनाका अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक भाषण मात्र हुन सक्छन्, तर ती राज्य सञ्चालन गर्ने आधार बन्न सक्दैनन्।”