काठमाडौं : श्रम सँस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले देशको माटो बचाउने कुरामा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा संसदमा आएर जवाफ दिनै पर्ने बताएका छन् ।
उनले २००७ सालदेखि जेनजी आन्दोलनसम्मका राजनीतिक घटना क्रम र राजनीतिक आन्दोलनहरुलाई कसरी हेरेको छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२–६३ को जनआन्दोलन र भर्खरै भएको जेनजी आन्दोलनलाई अहिलेको सरकारले कसरी हेरेको छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझ्दा विगतका आन्दोलनका विषयहरु पनि हेरिने जवाफ पाएको बताए । उनले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भ जोड्दै केहि जान्ने र बुझ्ने र आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरु सांसद हुने, मन्त्री भएर देश चलाउनु पर्ने र त्यहि आन्दोलनमा सहभागी हुने सोझासाझा नागरिकहरु आज कारागार बस्नु पर्ने यो कस्तो दुःखलाग्दो कुरा भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्ष गराएका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा गरेर ९७३ जनालाई पक्राउ गरिएको बताउँदै सांसद राईले त्यसमध्ये केहि धरौटी, केहि सामान्य तारखेमा छुटेको बताए । उनले कानुन कार्यान्वयनको विषयमा विभेद भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका छन् ।
सम्बन्धित खबर
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पत्रकारसँग रिसाए ओली: ‘नियममा बसेर प्रश्न गर्नुस्, बुम ल्याएर थुतुनो नघोच्नुस्’
द ग्रे जोनमा प्रकाशित समाचार फैलाएको उजुरी परेपछि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ
अन्ततः ओलीका सामु नेताहरू निरीह, एमालेमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन स्थगित
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन
संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नेपाली जनताको दशकौँ लामो बलिदान, त्याग र सङ्घर्षको परिणाम होः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा