काठमाडौं। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि अलग-अलग वैचारिक र राजनीतिक बाटोमा हिँडिरहेका प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू फेरि एउटै मञ्चमा उभिने भएका छन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आज आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गर्न लागेको विशेष विचार गोष्ठीले यी नेताहरूलाई नजिक ल्याउने नयाँ कडीको काम गरेको हो।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक समीकरण, हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आएको शिथिलताका बीच हुन लागेको यस जमघटलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासो र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक यस राष्ट्रिय गोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै छिन्। उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कसरतमा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला यो मञ्चलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ।

गोष्ठीमा समकालीन राजनीतिका प्रमुख कम्युनिष्ट घटकका शीर्ष नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एउटै मञ्चबाट आ-आफ्नो वैचारिक धारणा राख्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

विगतमा निकै बलियो अवस्थामा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू पछिल्लो समय रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनसँगै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो धक्का लागेको थियो।

उक्त आन्दोलनपछि पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गराएको गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिहरूले अनपेक्षित हार ब्यहोर्नु परेको थियो। हाल प्रतिनिधिसभामा एमालेको २५ र नेकपाको १७ सिट मात्र छ।

निर्वाचनमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा नौवटा कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गरेको झण्डै ४० लाखभन्दा बढी समानुपातिक मत छरिएर नोक्सान भएको समीक्षा नेकपाको केन्द्रीय समितिले गरिसकेको छ। संसदीय शक्ति सन्तुलनमा आएको यो संकुचनले पनि दलहरूलाई आपसी इगो त्यागेर एक ठाउँमा आउन बाध्य पारेको देखिन्छ।

दुवै प्रमुख दलका नेताहरू संसद् र सडकबाट वर्तमान सरकारलाई दबाब दिन मोर्चाबन्दीको तयारीमा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत साताको पदाधिकारी बैठकमा सरकार एमालेविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण रूपमा उत्रिएको आरोप लगाएका थिए।

पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको घटना, सुकुम्बासी विस्थापन र ट्रेड युनियन खारेजी जस्ता सरकारका निर्णयविरुद्ध लड्न वाम एकता अनिवार्य रहेको एमालेको निष्कर्ष छ। उता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल क्रमशः श्रीलंका र रुस भ्रमणमा निस्कनुअघि वामपन्थी सहकार्यको बहसले नयाँ उचाइ लिएको छ।

विराटनगरमा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक दाहालले निरन्तरतामा क्रमभंगताको संकेत गर्दै समाजवादी मोर्चामा भएकाहरूसँग छिट्टै एकता र एमालेसँग सडक, सदन तथा स्थानीय तहमा सहकार्य हुने खुलासा गरिसकेका छन्।

विगतमा २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको झण्डै दोस्रो र तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेका यी दलहरू मिलेर बनेको तत्कालीन ‘नेकपा’ आन्तरिक शक्ति संघर्ष र संसद् विघटन जस्ता उतारचढावका कारण टिकेन। तर, हालैको चुनावी परिणामपछि तल्लो तहका कार्यकर्ता र स्थानीय नेताहरूबाट नेतृत्वलाई मिल्नैपर्ने चर्को दबाब आइरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, र उपमहासचिव लेखराज भट्ट तथा नेकपाका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुनबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने र राष्ट्रियताका मुद्दामा साझा धारणा बनाउने विषयमा घनीभूत छलफलहरू चलिरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जब-जब नेतृत्वमाथि राजनीतिक संकट आइपर्छ वा शक्ति कमजोर हुन्छ, तब ओली र दाहाल नजिकिने पुरानो इतिहास छ। आगामी वर्ष हुने स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै दुवै दलले संसद् र सडकमा साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने रणनीति रोजेका हुन्, जसको पहिलो वैचारिक र औपचारिक रूप आज मदन जयन्तीको मञ्चमा देखिँदै छ।