काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई त्रसित बनाएर होइन, सेवा र सहजीकरणमार्फत खुसी पारेर कर उठाउन कर प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागमा आयोजित कार्यक्रममा देशभरका विभागअन्तर्गतका कर अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वेच्छिक कर अनुपालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘मैले बजारमा सुन्न पाऊँ-कर प्रशासनमा ठूलो सुधार भएछ, कर तिर्नु बोझ होइन भन्ने वातावरण बनेछ र करदाता त्रसित छैनन्।’

उनले कर सङ्कलनका लागि जबरजस्ती वा दबाबको नीति अपनाउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै करदाताको विश्वास जितेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘करदाता त्रसित भएर करको दायरामा नआएको मैले सुन्न नपरोस्। कर तिर्नबाट लुकेका छन् भन्ने अवस्था कसैलाई नआओस्,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि वा अन्य स्रोतसाधनको अभाव भए खुलस्त जानकारी गराउन विभागीय नेतृत्वलाई आग्रह गरे। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने र राज्यलाई बढी लाभ पुर्‍याउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

‘करदाता खुसी हुनुपर्‍यो, कर उठाउनेले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो, राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनुपर्‍यो। ‘मिसन १६ खर्ब’ अन्तर्गत आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य हासिल हुनुपर्छ,’ उनले भने।

यस वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी चार आर्थिक वर्षका बजेटमार्फत सरकारले निर्माण गर्न खोजेको अर्थतन्त्रको आधार स्पष्ट रूपमा देखिने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले बजेटमा समावेश गरिएका कर छुट तथा सहुलियत कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सफल बनाउन, करदाता सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पहल गर्न विभागीय नेतृत्वलाई निर्देशन दिए।

मुलुकलाई वित्तीय कार्यसमूह (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन सरकारले तीव्र पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको निगरानी र नियन्त्रणमा कर प्रशासनले पनि संवेदनशील र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

कर प्रशासकहरूको वृत्तिविकास कार्यसम्पादन, कार्यशैली र राज्यप्रतिको योगदानका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरुवालगायत प्रशासनिक निर्णयका लागि कुनै पनि प्रकारको ‘सोर्सफोर्स’ प्रयोग नगर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे।