सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडितहरूको राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि संघीय निजामती कर्मचारीहरूको २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ

नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा मुख्यसचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आपत्कालीन बैठक डाकेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार गर्न र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन्।

विशेष गरी विस्थापितहरूका लागि निर्माण गरिएका राहत क्याम्पहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र सफा हुनुपर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयताको पालना सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई विशेष सुरक्षा र सम्मानका साथ राख्न प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनानुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भदौ महिनाको तलबबाट श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्र अनंकितको ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको ७ दिन तथा प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई समेत सोहीबमोजिम कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काममा खटाइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

साथै, विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीहरूको काज खटाउन र बिदा स्वीकृत गर्न रोक लगाइएको छ। हाललाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गरिने गोष्ठी, सेमिनार र तालिमहरू समेत स्थगित गरिएको छ।

यसैगरी, बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक, पक्की पुल, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।