राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सहज बहुमतको सरकारी कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले भने आम नागरिकले सहजै बुझ्ने गरी तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएकी छिन् ।
मंगलबार जेनजी आन्दोलन भएको १ वर्ष पुगेको दिन मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको जेनजी स्मृति सभा कार्यक्रममा तथ्यहीन तर्क दिएकी हुन् ।
उनले ‘सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले सरकारलाई काम गर्न असहज भइरहेको’ दाबी गरिन् । प्रतिनिधि सभामा आफू अनुकूलको मत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो नभएकाले समस्या भएको बताइन् ।
कानुनमन्त्री गौतमको त्यो सन्दर्भको भनाइ जस्ताको तस्तै :
चैतको १२ गते बल्ल सरकार बनेको हो । चैतको १२ गतेबाट आज फर्केर हेर्दा खेरि कति भयो होला साढे चार पाँच महिनाको अन्तराल भयो होला ।
यो साढे चार पाँच महिनाको अन्तराल सरकारमा रहदै गर्दा त्यति सहज पनि भइरहेको छैन जति यहाँहरूले प्रतिनिधि सभामा सिङ्गै नम्बर छ त तपाईँहरूसँग भनेर भनिरहनुभएको छ । किनभने कुनै पनि देशमा सरकार चलाउँदै गर्दा संरचनाहरू चल्दै गर्दा आफ्नै नियम परिधिहरू हुन्छ ।
यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो देशमा दुइटा सभा छ, कानुन बन्नको लागि दुइटा सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेपछि बल्ल कानुन बन्छ । प्रतिनिधि सभामा त करिब दुई तिहाइ छ । एउटा कानुन पास गर्न पुग्ने सङ्ख्या छ । तर, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभा जान्छ ।
राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुरा फिराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि अनि राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि बल्ल त्यसले कानुनको रूप लिन्छ ।
मैले यहाँहरूलाई हामीसँग के छ, के छैन भन्दिनँ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनबाट निर्वाचित तपाईँहरूले छानेका मानिसहरू हुनुहुन्छ । अब अरू ठाउँमा को हुनुहुन्छ ? कसले सहयोग गर्नुभएको छ ? कसले सहयोग गर्नुभएको छैन ? यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको होला ।
सरकारका अप्ठ्याराहरू पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको होला । एक दिन पक्कै आउँछ जहाँ तपाईँहरूले छान्नुभएका नेताहरू ती सबै ठाउँहरूमा हुनुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहेको जस्तै कानुन निर्माणको यात्रा सजिलो हुनेछ ।
कानुन मन्त्री गौतमले त्यस्तो बताए पनि तथ्याङ्कले सरकारले ल्याएर प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएका कानुन राष्ट्रिय सभाले रोकेको देखिँदैन ।
सम्बन्धित खबर
रास्वपा उम्मेदवार बन्न सहकारी अपचलन र साइबर बुलिङ नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य
साउदी र मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत अस्वीकृत, १० राजदूतको नाम अनुमोदन, जापानका थापा होल्डमा
मुख्यसचिव कार्कीकाे जागिर जाने भएपछि बालेनले रोके संघीय निजामती अध्यादेश
प्रदेशका अधिकार र समस्या संघको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन्- मुख्यमन्त्री पाण्डे
खगेन्द्र सुनारमाथि रास्वपाको आन्तरिक छानबिन सुरु, औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक
आफ्नै साथी जस्तो लाग्छ, कमरेड भन्छ, नजिक आउँछ, ग्याम्म छुरी हान्छ: ओली
यो पनि पढौँ
बिपुल क्षेत्रीको लाइभ कन्सर्ट कार्तिक १३ गते पोखरामा हुँदै
सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल बर्खास्त
पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना, ४ विद्यार्थीसहित ५ जनाको मृत्यु
त्रिविद्वारा ९५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट सार्वजनिक, आगामी पुसमा दीक्षान्त समारोह गरिने