कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको तथ्यहीन तर्क

राजनीति

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको तथ्यहीन तर्क

भनेकी थिइन् – 'राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले सरकारलाई काम गर्न असहज भयो'

Sobita-gautam

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सहज बहुमतको सरकारी कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले भने आम नागरिकले सहजै बुझ्ने गरी तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएकी छिन् ।

मंगलबार जेनजी आन्दोलन भएको १ वर्ष पुगेको दिन मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको जेनजी स्मृति सभा कार्यक्रममा तथ्यहीन तर्क दिएकी हुन् ।

उनले ‘सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले सरकारलाई काम गर्न असहज भइरहेको’ दाबी गरिन् । प्रतिनिधि सभामा आफू अनुकूलको मत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो नभएकाले समस्या भएको बताइन् ।

कानुनमन्त्री गौतमको त्यो सन्दर्भको भनाइ जस्ताको तस्तै :

चैतको १२ गते बल्ल सरकार बनेको हो । चैतको १२ गतेबाट आज फर्केर हेर्दा खेरि कति भयो होला साढे चार पाँच महिनाको अन्तराल भयो होला । 

यो साढे चार पाँच महिनाको अन्तराल सरकारमा रहदै गर्दा त्यति सहज पनि भइरहेको छैन जति यहाँहरूले प्रतिनिधि सभामा सिङ्गै नम्बर छ त तपाईँहरूसँग भनेर भनिरहनुभएको छ । किनभने कुनै पनि देशमा सरकार चलाउँदै गर्दा संरचनाहरू चल्दै गर्दा आफ्नै नियम परिधिहरू हुन्छ । 

यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो देशमा दुइटा सभा छ, कानुन बन्नको लागि दुइटा सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेपछि बल्ल कानुन बन्छ । प्रतिनिधि सभामा त करिब दुई तिहाइ छ । एउटा कानुन पास गर्न पुग्ने सङ्ख्या छ । तर, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभा जान्छ । 

राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुरा फिराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि अनि राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि बल्ल त्यसले कानुनको रूप लिन्छ । 

मैले यहाँहरूलाई हामीसँग के छ, के छैन भन्दिनँ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनबाट निर्वाचित तपाईँहरूले छानेका मानिसहरू हुनुहुन्छ । अब अरू ठाउँमा को हुनुहुन्छ ? कसले सहयोग गर्नुभएको छ ? कसले सहयोग गर्नुभएको छैन ? यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको होला । 

सरकारका अप्ठ्याराहरू पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको होला । एक दिन पक्कै आउँछ जहाँ तपाईँहरूले छान्नुभएका नेताहरू ती सबै ठाउँहरूमा हुनुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहेको जस्तै कानुन निर्माणको यात्रा सजिलो हुनेछ ।

कानुन मन्त्री गौतमले त्यस्तो बताए पनि तथ्याङ्कले सरकारले ल्याएर प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएका कानुन राष्ट्रिय सभाले रोकेको देखिँदैन ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ