काठमाडौँ – बिहीबार सत्तारुढ रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका विपिन आचार्यले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको संसदमा खरो आलोचना गरे।

रास्वपाकै केही सांसदहरुले पहिल्यैदेखि सरकारका कामप्रति सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि पार्टीको महामन्त्रीले नै सरकारको आलोचना गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।

सांसद आचार्यले संसदमा निजी क्षेत्रले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तोडफोडलाई पुनःनिर्माणमा बदलिसक्दा पनि सरकारले भने मुख्य क्षेत्रमा अझै काम सुरु नगरेको टिप्पणी गरे।

राज्यको मुटु मानिने सिंहदरबार र संसद्को पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा रसुवा र नुवाकोटलगायतका क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो पुनर्निर्माण पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नेमा कसरी विश्वास गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे आचार्यले।

‘भदौ २४ को विध्वंसले खरानी बनेका ती व्यापारिक केन्द्रहरु आज थप बलियो र संरचनागत तरिकाले उठिसकेका छन्। निजी क्षेत्रको त्यो उर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ,’ आचार्यले अगाडि भने, ‘तर जब म सिंहदरबारको गेटबाट भित्र छिर्छु जलेको सिंहदरबार र गृहमन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देख्छु । राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसदकै निर्माण गति यति धेरै सुस्त हुँदै गर्दाखेरि रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले चाहिँ पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

पार्टी सभापति रवि लामिछानेका विश्वास पात्रसमेत रहेका आचार्यले यसरी खुलेर सरकारको आचालेना गरेपछि रास्वपा र सरकारको दूरी बढ्दै छ भन्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ।

सरकारप्रति पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि आचार्यमार्फत सार्वजनिक भएको रास्वपाका सांसदहरू नै बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एक नेताका अनुसार सभापति लामिछानेले सरकारलाई सहयोग गरेर अघि बढ्न खोज्दा पनि परिस्थिति बिग्रदै गएको सुनाउँछन्।

‘सभापतिजीले सक्दो लचकता अपनाउनु भएको छ। सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्यौँ भन्नेमा उहाँको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ,’ ती नेताले अगाडि भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट त्यस्तो गम्भीरता देखिँदैन। सदनमा आएर सुन्ने, जवाफ दिने, अरुका सुझाव लिऊन् भन्ने न छ। तर त्यस्तो भएन।’

गत असारमा चितवनमा भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा आचार्य लामिछानेकै रोजाइमा परेका कारण महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।

अरु सबै नेतृत्व चयनको रस्साकस्सीमा लागेका बेला उनकै सक्रियतामा सभापतिको हात माथि पर्ने गरी संसदीय दलको नेतालाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने गरी पार्टी विधान पारित गएका थिए। रास्वपाको विधानमा सभापतिको निर्देशन नमानेको अवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारप्रति जनताले देखाएको आशा दिनदिनै घट्दै गएको जनविश्वासप्रति लामिछाने चिन्तित रहेको रास्वपाका अर्का एक नेता बताउँछन्। लामिछानेको सम्पर्कमा रहने ती नेताले भने, ‘यति बेला सबैभन्दा बढी पीडामा सभापतिज्यू हुनुहुन्छ। सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन। तर पनि बाहिर ढाकछोप गर्नु परेको छ।’

रास्वपाकै सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, क्रान्तिशिखा धिताल, मधु चौलागाईंलगायतले पनि विपक्षी दलका सांसदहरु भन्दा पनि अघि बढेर सरकारको कामको आलोचना गरिरहेका छन्।

सरकार संविधान र संसदीय मर्यादाविपरित चलेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। विधानको शासन छाडेर देश सल्लाहकारहरुले हुकुमी शासनमा गएको टिप्पणी कतिपयको छ।

‘सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई यदि योग्यता छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊँ,’ सिंहले अगाडि भने, ‘लेखेर दिऊँ । मलाई लाग्दैन उहाँको सल्लाहकार शायद मैले थाहा होला हार्वर्ड, अक्स्फोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको हो । सरकारका केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारका केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ।’