काठमाडौं । वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका सांसद अमरेश सिंह अहिले सरकारको आलोचकका रूपमा देखा परेका छन् । सिंहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई ‘तासको पत्ता’को संज्ञा दिएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सिंहलेमन्त्री अस्वीकार गरेको प्रसंगलाई स्मरण गरे । आफू समुदाय, भूगोल र पार्टीको नेता रहेकाले संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने सिंहले बताए । उनले सरकारका कामहरूको समीक्षा गर्दै नागरिकलाई अहित हुने काममा खबरदारी गर्दै आएका छन् ।

बिहीबार संसदमा उनले सरकारको शासकीय केन्द्र नै ज्वागल (कुमार बेनको निवास) बनेको र गुण्डा शैलीमा शासन चलाइएको बताए । बेन प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार हुन् ।

‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ । तर, यो शासन व्यवस्थालाई सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । यो कुरा संविधानमा कुन धारामा छ, मैले बुझेको छैन । सल्लाहकारको योग्यता छ भने प्रधानमन्त्रीलाई कानमा सल्लाह दिऊँ, लेखेर दिऊँ । उहाँको सल्लाहकार हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज कहाँ पढेको हो ? सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझेको थिएँ, तर अहिले ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बेनलाई लक्षित गर्दै उनले गुण्डा शैलीमा शासन चलाइरहेको बताए । ‘यो (प्रधानमन्त्रीको) सचिवालय र सचिवालयका केही साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि म आफैँ झसंग हुन्छु कि म कुन देशको सांसद हो ? यो देशको संसदले त यस्तो व्यवस्था गरेको छैन– गुण्डा शैलीको शासन गर्नुपर्छ भन्ने । यो उहाँको कोट–अन–कोट भन्दै छु । यो पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,’ उनले भने ।

बिहीबार उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिइन् । उनले बुधबार संसदको उद्योग समितिमा मन्त्री यादवले ग्यास अभाव हुनुमा उद्यमी व्यवसायीको बदमासी प्रमुख कारण रहेको बताएकी थिइन् ।

त्यस्तै, मन्त्री यादवले कर्मचारीले समेत आफूलाई सहयोग नगरेको तथा करोडौँ पैसा लिएर लाइसेन्स दिएको गुनासो गरेकी थिइन् ।

उद्योगमन्त्री यादवले राजीनामा दिएको नभई दिन बाध्य पारिएको सांसद सिंहको दाबी छ । उनले यादवलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केहीअघि पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको पनि बताए ।

‘माननीय गौरीकुमारी यादवले त त्यो दिन राजीनामा दिनुपर्थ्यो, जुन दिन रातमा उनीमाथि प्रहरी परिचालन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ, जतिबेला पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने, उहाँलाई चित्त बुझेन भने । किनकि सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पठाउँछन् मन्त्रीलाई अरेस्ट गर्न ? या सचिवालयले पठाउँछ ?,’ सांसद सिंहले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणको डीजीलाई बोलाएर कञ्चटमा पेस्तोल तेर्स्याएको र कोही व्यक्तिलाई २ घण्टाभित्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न आदेश दिएको दाबी गरे । सांसद सिंहले प्रहरी प्रमुखलाई पनि बेइज्जत गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले मधेशीलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताए । ‘म राज्यलाई भन्न चाहन्छु, तपाईं मधेशीको बलमा सरकार ठड्याउनुभएको छ, यो तासको पत्ता हो । तपाईंका लागि यही व्यक्ति बोलेको थियो कि यो सरकार बनेन भने आत्मदाह गर्छु र यही ठाउँबाट भन्न चाहन्छु कि यदि मधेशीलाई दबाउनुहुन्छ भने तपाईंको नाश लेख्या छ,’ उनले भने । मधेशीको सपना बर्दिबास मेडिकल कलेजको सपना नष्ट गरेको सिंहको भनाइ थियो ।

उनले आफू पार्टीमा विश्वास गर्ने भएकाले ज्वागल नधाएको बताए । ‘त्यहाँ ज्वागलमा मैले, मेरो गल्ती होला कि बरमझियाको पेडा लिएर म पुगिनँ होला, म पत्रकारहरूसँग पुगिनँ होला, सांसदहरूसँग पुगिनँ होला । किनकि म कहिल्यै पनि गुटमा विश्वास गर्दिनँ, म पार्टीमा विश्वास गर्छु,’ उनले भने । आफू गुटमा भन्दा पार्टीमा विश्वास गर्ने उनले बताए ।

सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बेन लुकीछिपी भारतीय जासुसी संस्थालाई भेट्न गएको आरोप लगाए । ‘अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी साह्रै डेन्जर हुन्छ । मेरो शिर सरमले निहुरेको छ, एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न सल्लाहकार लुकेर जान्छ, राज्यको ढुकुटीबाट मन्त्रीस्तरीय तलब–भत्ता खान्छ । म त्यो सल्लाहकार भएको भए ठाडो टाउको र टाइसुट लगाएर त्रिभुवन एयरपोर्टबाट दिल्ली एयरपोर्टमा झर्थें, वार्ता गर्थें, प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँथेँ । लुकेर के कुरा भो ? कम्तीमा हामी संसद सदस्यहरूले पनि थाहा पाएको भए अलिकति अनुगृहीत हुन्थ्यौँ । लुकेर गएर हाम्रो देशको प्रतिष्ठा नाश गर्ने अधिकार सरकारको सल्लाहकारलाई छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बेन दिल्लीमा लिला प्यालेसको सेकेन्ड फ्लोरमा बसेको उनले दाबी गरे ।

सांसद सिंहले सल्लाहकारलाई कार्यकारी अधिकार नदिइएको बताए । ‘संविधानले सल्लाहकारलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन । तर, रातदिन कर्मचारी त्यहाँ जान्छन्, बेइज्जत भएर आउँछन् । प्रहरी प्रमुखहरू, सशस्त्र प्रमुखहरू रोएर आउँछन्,’ उनले भने ।

‘संविधानका आधारमाथि नै प्रहार’
सिंहले वर्तमान सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानका मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा यी आधारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको आरोप लगाए।

विशेषगरी मधेशी समुदायप्रति विभेद गरिएको र सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्त पालना नभएको उनको आरोप थियो।

उनले न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार क्षेत्रमाथि समेत दबाब र धम्कीको वातावरण सिर्जना भइरहेको दाबी गरे।

“फोर्थ पिलर स्टेटलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ । तपाईं गलत गर्नुभएको छ भने पत्रकारलाई कारबाही गर्नुस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन । धम्कीको शासन हुनुहुँदैन,” सिंहले भने।

उनको भनाइमा सरकारका कमजोरी औंल्याउने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउनु लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र हुन सक्दैन। राज्यका निकायले कानुनअनुसार प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आलोचनालाई प्रतिशोधको माध्यमबाट दबाउन नहुने उनको धारणा थियो।

‘सल्लाहकार नै सरकारलाई नाश गर्न काफी’

उनले अझै कडा टिप्पणी गर्दै भने, “यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ।”

सिंहले सरकारको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा सचिवालयप्रति नभई संसद्, जनप्रतिनिधि र अन्ततः जनताप्रति हुनुपर्नेमा जोड दिए।