प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भन्दै तीनवटा मन्त्रालय गाभेर सचिवको दरबन्दी एउटामा झारिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीकै सल्लाहकार, सचिवालय तीन दर्जन कटेको छ ।

मन्त्री सुनिल लम्सालले दुई दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार र कर्मचारीको जम्बो सचिवालय खडा गरेका हुन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म उनको सचिवालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति नियुक्त भइसकेका छन्।

मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा यसअघि नै सन्तोष पाण्डेलाई सचिव सरहको पदमा नियुक्त गरिसकिएको छ। त्यसैगरी संजीव विक्रम राणा र धर्मेन्द्र झालाई विज्ञ सल्लाहकार बनाइएको छ।

पछिल्लो पटक मन्त्री लम्सालले लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई समेत विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्।

प्रशासनिक मितव्ययिताको त्यो सिद्धान्तविपरीत मन्त्री लम्सालले आफ्नै सचिवालयमा भने २२ जना सल्लाहकारसहित ३९ जनासम्मको लस्कर राख्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएका छन्।

मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी बाढीपछि ज्ञवालीलाई विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा भित्र्याएका हुन्।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका ज्ञवाली पछि लगानी बोर्डको सिइओ बनेका थिए। गत चैतमा वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएर अघिल्लो सरकारका पालाका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि ज्ञवाली पदमुक्त भएका थिए।

उनै ज्ञवालीलाई अहिले मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयमा पुनरागमन गराएका हुन्।