काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभा खनालले भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी गएको निकै दिन भइसकेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘आफन्त गुमाएका र बेपत्ता रहेका परिवारको भावनाको पीडा त छँदैछ । राहत, पुन:र्स्थापना र काजकिरियाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाले उनीहरूको पीडा झन बढाएको छ ।’

‘आज कि भोलि भन्दै सास कि लासको प्रतिक्षामा रहेका परिवारलाई कानुनले अझै १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो,’ उनले भनिन् ।

मुलुकी देवानीञ संहिता २०७४ को दफा ४० मा लगातार १२ वर्षसम्म कुनै सूचना नभएको व्यक्तिलाई मृत्यु भएको मान्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर विपद् जस्तो असाधारण परिस्थितिमा यस्तो कानुनी व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई तत्काल राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत र संरक्षणमा बाधा सिर्जना हुने सांसद खनालले बताइन् ।

यसकारण सरकारले मुलुकी देवानी संहिताको सम्बन्धित दफा नै संशोधन गरी विपद् पीडित परिवारलाई थप कानुनी अड्चनमा नराख्ने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।