काठमाडौं । हवाई उडानका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने र नियम नमान्ने यात्रुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पाइलटलाई नै प्रहरीसरहको विशेष अधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षालाई सुदृढ गर्न यस्तो कडा व्यवस्था अघि सारेको हो।

विधेयकको दफा १७ मा वायुयानको उडान सुरक्षा तथा हवाई सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (४) अनुसार, उडान गरिरहेको वायुयानभित्र कुनै व्यक्तिले शान्ति व्यवस्था र अनुशासनमा खलल पुग्नसक्ने कार्य गरेको वा गर्न लागेको विश्वास गर्ने आधार भएमा पाइलटले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन्।

यसका साथै, उडानकै क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुर ठहरिने कार्य गरेमा वा गर्न लागेमा पाइलटले उपयुक्त विमानस्थलमा वायुयान अवतरण गराई त्यस्ता यात्रुलाई ओराल्नेसम्मको विशेष अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।

विमानभित्र यात्रुहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलाई विधेयकले बाध्यात्मक बनाएको छ। उपदफा (३) ले वायुयानभित्र रहेका यात्रुले चालक दलका सदस्यले दिएको निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। कसैले पनि वायुयान, अन्य यात्रु वा चालक दलका सदस्यलाई अवरोध वा खतरा पुग्ने कुनै किसिमको कार्य गर्न वा गराउन नपाउने कानुनी बन्देज लगाइएको छ।

निर्देशन नमान्ने र उपद्रो मच्चाउने अटेरी यात्रुलाई कडा आर्थिक कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। विधेयकको दफा ४७ को खण्ड (घ) ले अटेरी यात्रुले वायुयान, यात्रु वा चालक दलका सदस्यलाई अवरोध वा खतरा पुग्ने कुनै किसिमको कार्य गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको गम्भीर कसुर मानेको छ।

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा ४८ को खण्ड (ग) बमोजिम महानिर्देशकले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।

एकपटक यस्तो सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही गल्ती दोहोर्‍याएमा दोब्बर सजाय हुने कडा प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि हवाई उडानमा हुने अभद्र व्यवहार निरुत्साहित भई समग्र उडान सुरक्षा मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बढी हवाई भाडा असुल्ने एयरलाइन्सलाई १५ लाखसम्म जरिबाना प्रस्ताव

चाडपर्व वा आपत्कालीन समयमा यात्रुबाट मनपरी हवाई भाडा असुल्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सरकारले कडा कानुनी र आर्थिक कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले स्वीकृत दरभन्दा बढी भाडा लिने एयरलाइन्सलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यात्रुलाई ठग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विधेयकको दफा ४७ ले हवाई भाडासम्बन्धी बदमासीलाई गम्भीर कसुरको सूचीमा राखेको छ।

उक्त दफाको खण्ड (ड) अनुसार, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हवाई भाडा दरभन्दा बढी हवाई भाडा लिई उडान सञ्चालन गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको कसुर मानिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा वायुसेवा सञ्चालकले ठूलो आर्थिक जरिबाना व्यहोर्नुपर्नेछ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी असुल्ने (दफा ४७ को खण्ड ‘ड’ बमोजिमको कसुर गर्ने) वायुसेवा सञ्चालक वा व्यक्तिलाई महानिर्देशकले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

एकपटक जरिबाना तिरेर पनि अटेरी गर्दै पुनः यात्रु ठग्ने एयरलाइन्सलाई झन् कडा सजाय हुनेछ। दफा ४८ को उपदफा (२) ले एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही गल्ती दोहोर्‍याएमा पहिलेको भन्दा दोब्बर सजाय (जरिबाना) हुने कडा कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ।

यो कानुन लागू भएपछि हवाई यात्रुहरूले चाडबाड, मौसम खराबी र विपद्‌को समयमा व्यहोर्दै आएको टिकटको कालोबजारी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बीमा नगरी जहाज उडाए २५ लाखसम्म जरिबाना प्रस्ताव

वाई दुर्घटना हुँदा यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रदायकलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले बीमासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो।

विधेयकको दफा ५० ले वायुसेवा सञ्चालक (सेवा प्रदायक संस्था) को कानुनी दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।

उक्त दफाको खण्ड (क) अनुसार, कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाले नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडाउनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम वा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

यदि कुनै कम्पनीले बीमा नगरी वायुयान उडान गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको गम्भीर कसुर मानिनेछ। विधेयकको दफा ४७ मा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको खण्ड (ग) ले प्रचलित कानून बमोजिम बीमा नगरी वायुयान उडान गरेमा त्यसलाई गम्भीर कसुरको सूचीमा राखेको छ।

यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा वायुसेवा सञ्चालकले ठूलो आर्थिक दण्ड व्यहोर्नुपर्नेछ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले बीमा नगरी उडान गर्ने (दफा ४७ को खण्ड ‘ग’ बमोजिमको कसुर गर्ने) लाई महानिर्देशकले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कडा कानुनी अधिकार प्रस्ताव गरेको छ।

यो कानुन लागू भएपछि हवाई उडान थप सुरक्षित हुनुका साथै दुर्घटना भइहालेको अवस्थामा यात्रु र पीडित पक्षले पाउनुपर्ने कानुनी क्षतिपूर्तिमा सुनिश्चितता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।