नगरपालिका बनेको एक दशक बितिसक्दा पनि स्याङ्जाको गल्याङमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन । बसपार्कका लागि जग्गा खरिद गरेको वर्षौं बिते पनि निर्माण अघि बढ्न नसक्दा सवारीसाधन राजमार्गमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पाँच वर्षअघि शिलान्यास गरिएको आयोजना अझै अलपत्र छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिकाका लागि यात्रु विश्रामस्थल र सार्वजनिक शौचालयसहितको बसपार्कलाई न्यूनतम सहरी सुविधाका रूपमा राखेको छ । तर गल्याङ नगरपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न नसक्दा यात्रु र स्थानीय व्यवसायीले सास्ती खेपिरहेका छन् ।

गल्याङ नगरपालिका–३ र ११ को फलाङ तथा मुड्कीलामा बसपार्क निर्माणका लागि नगरपालिकाले चार जना जग्गाधनीबाट करिब चार रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ । साविक जगत्रदेवी–८ का कित्ता नम्बर १८३५, १८३६, १८६३ र १८६४ तथा साविक तुलसीभञ्ज्याङ–८ का कित्ता नम्बर २७, ३३, ४४ र ५५५ को जग्गा खरिद गरिएको हो ।

उक्त जग्गा डण्डापानी न्यौपाने, धर्मराज अर्याल, हिमलाल भट्टराई र प्रकाश भट्टराईबाट खरिद गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

नगर उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमिल्सिनाका अनुसार सडक मुनिको करिब चार रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी दुई लाख ८४ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको हो । सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको छैन । सरकारी र नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको गरी करिब सात रोपनी क्षेत्रफलमा बसपार्क बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् ।

बसपार्क निर्माणका लागि १२ करोड ५६ लाख ६३ हजार ३५१ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । पार्किङ क्षेत्र, सार्वजनिक शौचालय, घेराबार, टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतीक्षालय र विद्युत् वायरिङलगायत संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुने उपप्रमुख तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

बजेट अभाव, सीमित स्रोतसाधन र जग्गाको अवस्थिति नमिल्दा काम अघि बढाउन नसकिएको उनले स्वीकार गरिन् ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दशरथ उपाध्यायले जग्गाको बनोट र भलखोल्सो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले लागतसमेत महँगो पर्ने बताए । २०७९ सालअघि र पछि फरक–फरक समयमा जग्गा खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै उनले वरपरको सार्वजनिक जग्गा र खोल्सासमेत उपयोग गरेर बसपार्क बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए । तर खरिद गरिएको जग्गा अहिले पनि बसपार्कका रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

बसपार्क निर्माणका लागि खरिद गरिएको जग्गाको केही भाग सिद्धार्थ राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयले थप प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्राधिकार कायम हुने सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ध्रुव पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार सडकको क्षेत्राधिकारभित्र सडकबाहेक अन्य निकायले स्थायी संरचना बनाउन वा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । गल्याङ नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा बसपार्कका संरचना बनाउन लागेको विषयमा सडक विभागलाई जानकारी नभएको बताउँदै पोखरेलले त्यसो गर्नु कानुनविपरीत हुने स्पष्ट पारे ।

नगर प्रमुख गुरु प्रसाद भट्टराईले भने नीतिगत अस्थिरता, सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ र पर्याप्त बजेट नहुँदा बसपार्क निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । जिल्ला प्रशासन, मालपोत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा उपयोगका लागि संघीय सरकारमा प्रस्ताव पठाइएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि निर्माण अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र बसपार्क कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नमा नगर प्रमुख भट्टराईले सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाको स्वामित्व लिई सार्वजनिक हितमा काम गर्ने बताए । अघिल्लो सरकारले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी शिलान्यास मात्रै गरेको कारण पनि आयोजना अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ । निवर्तमान नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले पाँच वर्षअघि बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए ।

बसपार्क नहुँदा बजार क्षेत्रमा सवारी पार्किङको समस्या बढेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष गंगा श्रेष्ठले साँघुरो बजारमा सवारीसाधन राजमार्गमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सार्वजनिक सुनुवाइमा पटकपटक समस्या उठाउँदा पनि नगरपालिकाले बजेट अभावको जवाफ दिएर पन्छिने गरेको उनको आरोप छ ।

बसपार्कका लागि छुट्याइएको जग्गामा निर्माण सामग्री यत्रतत्र राखिएको र सवारी पार्किङको व्यवस्था मिलाउनसमेत नगरपालिकाले चासो नदिएको श्रेष्ठले बताए । बजारको फोहोर नियमित उठ्न नसकेको र भित्री सडकको मर्मतसम्भारमा समेत ढिलाइ भएको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकारले पटकपटक बसपार्क निर्माणको प्रतिबद्धता जनाए पनि जग्गाको सदुपयोग र पार्किङ समस्याको समाधान हुन भने सकेको छैन । जग्गा खरिद, सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति र सडकको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन नसक्दा गल्याङको बहुप्रतीक्षित बसपार्क कहिले बन्ने भन्ने अझै अनिश्चित छ ।