८ वर्षदेखि अलपत्र भीरकोटको बसपार्क, भाडाको जग्गामा नगरपालिकाकै निर्माण सामग्री

८ वर्षदेखि अलपत्र भीरकोटको बसपार्क, भाडाको जग्गामा नगरपालिकाकै निर्माण सामग्री

Pic-Bheerkot-Buspark-1

बसपार्क बनाउने भन्दै जग्गा भाडामा लिएको आठ वर्ष बित्यो । संरचना निर्माणमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भयो । ८० वटा हेभी र १३० वटा लाइट सवारीसाधन पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको बसपार्क बनाउने योजना पनि अघि सारियो । तर, भीरकोट नगरपालिकाले अहिलेसम्म बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्याइएको त्यही जग्गामा अहिले नगरपालिकाले आँधीखोलाबाट उत्खनन गरेको नदीजन्य निर्माण सामग्री थुपारेको छ ।

स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–१ बयरघारी बजारमा रहेको बसपार्क आठ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । बसपार्कका लागि भाडामा लिइएको जग्गामा आवश्यक पहुँचमार्गसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको नगरपालिकाले त्यहाँ बनाएका संरचनासमेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।

नगरपालिकाले २०८३ जेठमा आँधीखोलाबाट उत्खनन गरेको अप्रशोधित नदीजन्य सामग्री अहिले त्यही जग्गामा थुपारेको छ । करिब छ महिनादेखि बसपार्कको जग्गा निर्माण सामग्री भण्डारणस्थल बनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको क्रसर उद्योग अवैध भएकाले त्यसमा रोक लगाइएको छ । क्रसर सञ्चालनमा रोक लागेपछि निर्माण सामग्री व्यवस्थापनमा समस्या भएको र त्यसको विकल्पका रूपमा बसपार्कको जग्गा प्रयोग गरिएको हो ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले भाडामा लिइएको जग्गा बसपार्कका रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले जग्गाको भाडा तिरिरहेको छ, संरचना निर्माणमा खर्च गरिसकेको छ । तर, नगरवासीले बसपार्कको सुविधा पाएका छैनन् । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा अहिले नगरपालिकाकै निर्माण सामग्री राख्ने ठाउँ बनेको छ ।

३० लाख खर्च, प्रतिफल शून्य
तत्कालीन नगरप्रमुख छायाराम खनालको कार्यकालमा नगरपालिकाले २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १२ जना जग्गाधनीसँग १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो । २०८५ असार मसान्तसम्म लागू हुने सम्झौताअनुसार करिब १५ रोपनी जग्गा बसपार्क प्रयोजनका लागि लिइएको हो ।

नगरपालिकाले प्रतिरोपनी वार्षिक १७ हजार ४५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । २०७५ साउनमा जग्गाधनीसँग भीरकोट–१ का कित्ता नम्बर ८२६, १४३३, १४३४, १४३५, १४३६, १४३७, १४३८, २२१२, २२१९, २२२० र २२२२ का जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो ।जग्गा उपलब्ध गराउनेमा कृष्णकाजी केसी, ज्ञानबन्धु केसी, सीता कार्की केसी, मनदेवी थापा, पवित्रा थापा, इन्द्रबहादुर थापा, भवानीदेवी शाह खाँण, ज्ञानेन्द्रकुमारी केसी, विन्दुदेवी खाँण, ज्ञानेन्द्रविक्रम खाँण र शिला ठकुरीलगायत १२ जना छन् ।

सम्झौताअनुसार प्रतिरोपनी वार्षिक १७ हजार ४५ रुपैयाँका दरले नियमानुसार कर कट्टी गरी जग्गाधनीलाई भाडा दिनुपर्नेछ । प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र जग्गाधनीको बैंक खातामा एकमुष्ट रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाले आफ्नै नाममा बसपार्क प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद वा प्राप्त गरी पार्किङ सुरु गरेपछि भाडा सम्झौता स्वतः रद्द हुने प्रावधान पनि छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले अन्यत्र बसपार्क व्यवस्थापन गरेमा जग्गाधनीलाई छ महिनाअघि सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जग्गाधनीले सम्झौता रद्द गर्न चाहेमा पनि छ महिनाअघि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि बसपार्क सञ्चालनमा आएको छैन । सम्झौता पनि रद्द गरिएको छैन । नगरपालिकाले बसपार्क निर्माण र जग्गा भाडाबापत करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यति ठूलो रकम खर्चिएर पनि नगरवासीले बसपार्कको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

महालेखाको चेतावनी पनि बेवास्ता
बसपार्कका लागि जग्गा छनोट र त्यसमा भएको खर्चबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत पटकपटक प्रश्न उठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा उक्त स्थानमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा खर्चिलो हुने औँल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनले पनि नगरपालिकालाई यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक निकायले स्रोतसाधन उपयोग गर्दा मितव्ययिता अपनाउँदै अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, नगरपालिकाले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नगरी बसपार्कका लागि स्थान छनोट गरेको र करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको संरचनासमेत उपयोगविहीन बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगर क्षेत्रका नागरिक र यातायात व्यवसायीलाई पायक पर्ने स्थान छनोट नगरी जग्गा भाडामा लिँदा नगरपालिकामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको महालेखाको निष्कर्ष थियो । जग्गा उपयोग नभए पनि भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थालाई प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितासँग जोडेर प्रश्न उठाएको थियो ।

महालेखाले कमजोरी औँल्याएपछि पनि नगरपालिकाले जग्गा भाडा सम्झौतालाई निरन्तरता दियो । बसपार्क सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने वा उपयुक्त विकल्प खोज्ने काम भएन । सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएन । यसले एकातिर सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नगरपालिकामाथि निरन्तर आर्थिक दायित्व थपिएको छ ।

बसपार्कको जग्गामा ब्याडमिन्टन कोर्टदेखि निर्माण सामग्रीसम्म
बसपार्क सञ्चालन हुन नसकेपछि नगरपालिकाले भाडामा लिएको जग्गालाई विभिन्न समयमा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको छ । जग्गाको केही क्षेत्रमा ब्याडमिन्टन खेल्न मिल्ने कोर्ट निर्माण गरिएको थियो । त्यसका लागि नगरपालिकाले करिब पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यहाँ निर्माण सामग्री तथा फोहोरजन्य वस्तुसमेत राख्ने गरिएको थियो ।

अहिले भने उक्त जग्गा नदीजन्य निर्माण सामग्री भण्डारणस्थल बनेको छ । नगरपालिकाले आँधीखोलाबाट उत्खनन गरेको अप्रशोधित सामग्री क्रसर सञ्चालनको प्रयोजनसँग जोडेर त्यहाँ राखेको हो । प्रशासनले क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाएपछि सामग्री व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा बसपार्कको जग्गा प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

बसपार्कका लागि भाडामा लिइएको जग्गामा सवारीसाधन पुग्न आवश्यक पहुँचमार्गसमेत छैन । सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले लिइएको जग्गा अहिले निर्माण सामग्री थुपार्ने ठाउँमा परिणत भएको छ । यसले नगरपालिकाले योजना बनाउँदा स्थानको उपयुक्तता र कार्यान्वयनको तयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिएको देखाउँछ ।

‘बजार एकातिर, बसपार्क अर्कोतिर’
बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण स्थान उपयुक्त नहुनु रहेको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ । बजार र राजमार्गबाट टाढा रहेको, यात्रुका लागि आवश्यक सुविधा नभएको तथा पहुँच सहज नभएकाले व्यवसायीले उक्त बसपार्क प्रयोग नगरेको उनीहरू बताउँछन् ।

भीरकोट कालिका जिप व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर सेनले बसपार्कको स्थान नै उपयुक्त नभएकाले प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार समितिमा १४ वटा जिप छन् ।बसपार्क प्रयोगमा नआएपछि समितिले नै जग्गा भाडामा लिएर पार्किङको समस्या समाधान गरेको छ । ‘बजार एकातिर, पार्किङ अर्कोतिर भयो । न ग्यारेज छ, न होटल–रेस्टुरेन्टको सुविधा । सुरक्षा र सुविधा केही नभएको खोला छेउको चौरमा बसपार्क भनेर मात्रै भएन,’ सेनले भने ।

भीरकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नुवादत्त अर्याल पनि बसपार्कको स्थान बजार र सिद्धार्थ राजमार्गबाट टाढा भएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । बयरघारीबाट लामो दूरीका सवारीसाधन छुट्ने व्यवस्था नहुँदा पनि बसपार्क प्रयोगविहीन भएको उनको भनाइ छ ।

‘उपयुक्त स्थानमा बसपार्क नहुँदा स्थानीय व्यवसायीले लापरबाही वा अटेरी गरेजस्तो देखिन सक्छ । तर, बजार र राजमार्गबाट टाढा भएको ठाउँमा व्यवसायी र यात्रु जान चाहँदैनन्,’ अर्यालले भने ।

नगरप्रमुखको स्वीकारोक्ति : स्थान उपयुक्त भएन
नगरप्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यले पनि बसपार्कको स्थान उपयुक्त नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । बसपार्क राजमार्ग र बजार नजिकै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव भएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकार होटल, ग्यारेज र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तयार भए पनि व्यवसायी बसपार्क प्रयोग गर्न तयार नभएको दाबी गरे ।

प्रहरी र प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा पनि बसपार्क सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध भए नयाँ ठाउँमा बसपार्क निर्माण गर्न नगरपालिका तयार रहेको उनले बताए ।

प्रयोगमा आउन नसकेको बसपार्कको जग्गामा अहिले अस्थायी रूपमा नदीजन्य निर्माण सामग्री राखिएको नगरप्रमुख कर्माचार्यले बताए ।

तर, बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारकै भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् । बसपार्क सञ्चालनमा नआएको विषयमा प्रहरीलाई दोष दिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सरकारले बसपार्क सञ्चालनमा ल्याएको खण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ,’ शाहीले भने ।

कानुनले तोकेको जिम्मेवारी, कार्यान्वयनमा नगरपालिका चुक्यो
बसपार्क सवारीसाधन रोकेर राख्ने ठाउँ मात्रै होइन । यो व्यवस्थित सहरी विकास, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, यात्रुको सुरक्षा र बजार व्यवस्थापनसँग जोडिएको आधारभूत पूर्वाधार हो । बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न, यात्रुलाई सहज सेवा दिन र बजार क्षेत्रको पार्किङ समस्या समाधान गर्न बसपार्क आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बसपार्क र पार्किङ व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । ऐनको दफा ८ मा नगरपालिकाको वर्गीकरणका लागि आवश्यक सहरी सुविधाको मापदण्डअन्तर्गत यात्रु विश्रामस्थल र सार्वजनिक शौचालयसहितको बसपार्कलाई समेटिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ११ को उपदफा (२) अन्तर्गत स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, यातायात सुरक्षा तथा स्थानीय सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

कानुनले नै स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि आठ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न नसक्नु सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र स्थानीय सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो ।

अब नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनका लागि पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने, यातायात व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने र यात्रुमैत्री सुविधा थप्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यदि भौगोलिक अवस्थाका कारण उक्त स्थानमा बसपार्क सञ्चालन सम्भव छैन भने भाडा सम्झौता, अहिलेसम्म भएको खर्च र जग्गाको वैकल्पिक उपयोगबारे स्पष्ट निर्णय लिन आवश्यक छ ।

बसपार्कका नाममा जग्गा भाडामा लिने, संरचना बनाउने र सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आठ वर्षदेखि कायम छ । नगरपालिकाले अब सम्झौता कायम राख्ने कि रद्द गरेर उपयुक्त स्थान खोज्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्नेछ । अन्यथा नगरवासीले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीय सरकारकै खर्चमा भाडाको जग्गा र निर्माण सामग्रीको थुप्रो मात्रै थपिँदै जानेछ ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राम बहादुर रोकाहा

राम बहादुर रोकाहा

रोकाहा स्याङ्जा केन्द्रित पत्रकारिता गर्छन् ।

ट्रेन्डिङ