गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतविरुद्ध साइबर क्राइममा दिएको उजुरी फिर्ता लिएका छन् ।
बस्नेत र मन्त्री श्रेष्ठबीच आज भएको भेटमा आपसी असमझदारीलाई हटाई मित्रवत् ढंगले अगाडि बढ्ने सहमति जनाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालयको तर्फबाट दिएको उजुरी फिर्ता लिएका हुन् ।
छलफलपछि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष बस्नेतले लेखेका छन्, ‘माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसंग आज छलफल भयो । उहाँले पुरानै मित्रवत शैलीमा गणेशजीले नै मेरोबारे यस्तो लेख्ने ? भनेर हास्नु भयो । मैले तपाईलाई नै किटान गरेर कहाँ लेखेको छु भने । छलफलबाट निचोड निकालियो- अहिलेसम्मको असहमतीको अन्त्य गर्ने । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा सचिवालयबाट मेरोविरुद हालेको उजुरी फिर्ता भएको छ । धन्यवाद माननीय गृहमन्त्री नारायणकाजी कमरेड । केही बुझाईमा फरक परेछ हामीबीच तर नियत गलत थिएन । विमानस्थलमा बरामद सुन प्रकरणमा मैले प्रश्न गरेको थिए, त्यो प्रश्नले मेरो नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भयो गणेशजी भन्नुभयो, मेरो समाचार स्रोत गलत परेछ त्यो कारणले तपाईको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति दुःख व्यक्त गर्छु भने । उहाँले अंगालो हाल्नु भयो । समस्याको समाधान भयो । प्रेस चौतारी नेपालको आन्दोलनका सवै कार्यक्रम स्थिगत भएको छ । साथै आफू भ्रष्टाचारविरुद कुनै समझौता नगर्ने उहाँको अडानमा समर्थन गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा एक्यवद्दता जनाइयो । यो अभियानमा साथ दिने प्रेस चौतारी नेपालका प्रिय मित्रहरू, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेण्टरका अध्यक्षलगायत सवै मित्रहरूप्रति आभारी छू ।’
सम्बन्धित खबर
बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड योगदान गरिने, बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री र भौतिकमन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगे
गण्डकी सरकारबाट एमाले बाहिरियो, ४ मन्त्रीले बुझाए राजीनामा
सात कारण दिँदै भारतीय मिडियाले लेख्यो– १५० दिनमै जेन–जी नायकबाट ‘खलनायक’ बन्दै बालेन
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
सभामुखको रूलिङ विपरित प्रधानमन्त्री बालेन कालो चस्मा लगाएरै संसद बैठकमा जाने
यो पनि पढौँ
पोखराको मुख्यबजार क्षेत्रमै नालीमा बगे आमाछोरी
प्रार्थनाकै समयमा १६ सय ५० विद्यार्थी पढ्ने त्रिभुवन त्रिशुली मावि बगायो
पोखरामा नालीको भेलले बगाएका आमा र छोरीको ज्यान रहेन
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो