काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सकेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले ४ जना पूर्वमन्त्रीसहित २०० जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।

मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा संगठित रुपमा किर्ते भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने राय दिएको हो।

सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छैन। जग्गा कीर्ते गर्ने कार्यमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई प्रतिवादी नहुने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बुझिएकाे छ। सीआईबीले उक्त प्रकरणका आरोपी ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई भने प्रतिवादी बनाउन भनेको छ।

सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई किर्तेमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको छ।

यस्तै, ५ जना पूर्वसचिवहरुलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाललाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ।

यसअघि पक्राउ परेर सर्वोच्चको आदेशले रिहा भएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा भने स्पष्ट नदेखिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीनन प्रमुख, अधिकृत, नायव सुब्बा र खरदारसहित संलग्नता देखिएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस्तै, तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहित अधिकृत र कर्मचारीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्ने र नक्कली मोही बन्नेहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।