सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एसईईलाई राखिएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एसईई हटाइएको छ । अब विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ को हुनेछ । अब कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने र कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ ।

बिसं. १९९० सालमा नेपालमा एसएलसी परीक्षा वोर्डको स्थापना भएको थियो । ८३ वर्षसम्म रहेको एसएलसीलाई २०७३ सालमा सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरेर सामान्य संशोधन गरेको थियो ।

विद्यालयको तहगत संरचनालाई परिवर्तन गरेर प्रारम्भिक बालकक्षादेखि ८ लाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तहको रुपमा निर्धारण गरेको थियो । त्यसपश्चात कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा १२ को परीक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा बनाएको थियो ।

निजी विद्यालय गुठी वा कम्पनीमा रहन स्वेच्छिक

निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने यसअघिको प्रस्तावमा परिमार्जन गरिएको छ । गुठीमा जान चाहनेलाई जान दिने र कम्पनीमा रहनेलाई कम्पनीमै रहन पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।  निजी विद्यालयले विरोध र आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सरकार पछि हटेको हो । उक्त प्रावधानलाई सच्याएर मन्त्रिपरिषद्ले १६ भदौमा पुनः स्वीकृत गरेको हो । त्यसैगरी, विधेयकमा शिक्षकको विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । उक्त विधेयक भोलि संसदमा दर्ता गर्ने तयारी छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दर्ताका लागि आज संसदमा पठाएको थियो तर कागजात र छपाइ नभएका कारण दर्ता हुन नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।