हिंसात्मक आन्दोलन भड्काएको आरोपमा सरकारले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सेवा सुविधा खोस्ने र राहदानी रद्द गर्ने तयारी थालिसकेको छ।
दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा शुक्रबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि छानबिन गरेर यो कदम चाल्ने तयारी भएको हो। ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा आन्दोलन भएको छ। छानबिनपछि विदेश भाग्ने आशंकाले राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षाकर्मी कटौती गरिएको छ। ज्ञानेन्द्र र परिवारका सुरक्षार्थ खटिएका १५५ जनामा अब १५ मात्रै रहनेछन् । यसबारे पनि केही दिनमै निर्णय हुने बताइन्छ । परिवारका सदस्यहरूलाई खटाइएको टोलीलाई पनि फिर्ता गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले राति ११ः३० बजे नै पूर्व राजाका १० जना सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता बोलाएको बताइन्छ । डिएसपीको कमाण्डमा रहेका सशस्त्र प्रहरीको २५ जनाको टोलीमध्ये १० जनालाई हटाएर १५ जना कायम गरिएको छ।
नारायणहिटी राजदरबारबाट हटेपछि पूर्व राजपरिवारलाई नेपाल सरकारले आवाससहितको सुविधा दिइरहेको छ। पूर्व राजपरिवारले प्रयोग गर्दै आएको नागार्जुन दरबार नेपाल सरकारले आवास सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराएको हो। निर्मल निवास मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निजी निवास हो।
पूर्व राजपरिवारका सबै सदस्यहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले सशस्त्र प्रहरीका १ सय ५५ जना सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो। यस्तै इन्धनसहित तीनवटा सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ती मध्ये सशस्त्र २५ जना ज्ञानेन्द्रको सुरक्षाका लागि खटिएका थिए।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण