काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङको रिटलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कुलमानको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सरकारले कुलमान हटाएर प्राधिकरणको कार्यकरी निर्देशकमा नियुक्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न बाटो फुकेको छ । अब सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा अन्यथा आदेश गरेमा मात्र हितेन्द्रको पद धरापमा पर्नेछ । इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको विहीबारको आदेशपछि हितेन्द्रमान शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । लगातार तीन दिनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकारी घिसिङको रिट निवेदनमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । गत साता सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।