पोखरा । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख १ गते उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गरेको छ ।

नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ को प्रावधानअनुसार उक्त महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले मिति २०८१ साल चैत १५ गते गरेको निर्णयअनुसार अबदेखि सरकारी कोष (जसमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकार तथा तिनीहरूको स्वामित्वमा रहेका संस्थान, बोर्ड, निगम, प्रतिष्ठान आदि समावेश छन्) बाट पारिश्रमिक पाउने सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गरिनेछ।

सूचनाअनुसार, प्रचलित कानुनबमोजिम निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने व्यक्तिहरू बाहेकका सबै कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई ‘आधारभूत तलब’ मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट र ११ प्रतिशत कर्मचारी (योगदानकर्ता) बाट गरी जम्मा ३१ प्रतिशत योगदान सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित राजपत्रमा भनिएको छ, यो निर्णय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न, भविष्यमा पेन्सन प्रणालीबिना रहने श्रमिक वर्गलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यले गरिएको हो।

यस निर्णयसँगै सरकारी क्षेत्रका करार, ठेक्का, वा अन्य अस्थायी सेवा पाएका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने सम्भावना देखिएको छ, जसले समग्र श्रम सुरक्षालाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।