पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाइएको छ ।

अनियमितता छानबिनका लागि बनाइएको उपसमितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिका संयोजक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उपसमिति पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिस गरेको छ ।

छानबिनका क्रममा उपसमितिले १० अर्ब बढीको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । टेन्डर आह्वानदेखि निर्माणसम्पन्न हुँदासम्म पाइला पाइलामा घोटाला भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्षको असार १४ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न पनि समितिले सोही दिन उपसमिति बनाएको छ ।

उपसमितिले आफूले तयार गरेको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तर्क्रिया र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छ वटा निष्कर्ष निकालिएको छ ।

उक्त उपसमितिमा सांसदहरू जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणि राना सदस्य रहेका छन् ।

गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्: १४५ मिलियन डलरबाट २१६ मिलियन डलर किन बढाइयो ?

यसैबीच, उपसमिति सदस्य समेत रहेका नेकपा (एमाले) सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनेलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै उनले निर्माणका कतिपय कार्यहरु सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षण समेत बाँकी रहेको अवस्थामा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्नुपनि अनियमितता भएको उनको भनाइ छ ।

फरक मत राख्दै बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘निर्माणका कतिपय कार्यहरु सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षणसमेत पूर्ण रुपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा, किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा समेत यकिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफासि गर्नुपर्ने मेरो थप राय  रहेको छ ।’