रविन्द्र मिश्रलाई अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले म्याद थप गरेको छ।
मंगलबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पेस गरिएको म्याद थपको प्रस्तावमा उनलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको हो।
गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा अराजक गतिविधि गरेको भन्दै प्रहरीले मिश्रलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि राज्य विरूद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाे छ।
यसैबीच, मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै उनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर भएको छ।
सर्वोच्चले अब यो रिटमाथि सुनुवाइ गरी मिश्रलाई थुनामा राख्ने वा रिहा गर्ने भन्ने फैसला गर्नेछ। रिटमा उनको हिरासतलाई गैरकानुनी भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ।
मिश्र ४६ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी गत चैत १५ गते पक्राउ परेका थिए ।
‘जनकमाण्डर’ दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो। उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने निजी घर, सरकारी गाडी, पार्टी कार्यालय र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रमा आगजनी भएको थियो।
प्रसाईले गरेको उक्त कार्यक्रमलाई राप्रपा र ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले पनि समर्थन जनाएका थिए। प्रसाई चैत २९ गते पक्राउ परेका थिए। राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रलाई तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। मिश्रसँगै पक्राउ परेका राप्रपा महामन्त्री तथा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का आन्दोलन परिचालन समितिका धवल शम्शेर राणा भने उपचारका लागि भन्दै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । तर मिश्रमाथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ।
यस्तो अवस्थामा रवीन्द्र मिश्रको तर्फबाट श्रीमती सारिका कार्कीले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।रवीन्द्रलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनले रिट दिएकी हुन्। रिटमा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रहरीले मिश्रमाथि राज्यविरूद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रवमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ। मिश्रलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै राप्रपाले पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने १२ दिनदेखि ललितपुरको जावलाखेलमा रिले अनसन जारी छ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा