काठमाडौँ । ५ वर्ष ८ महिना थुनामा बसेपछि वीरगन्जका २१ वर्षीय बिरन्जन यादव  निर्दोष साबित भएका छन् ।

काठमाडौँको घट्टेकुलोमा दिदी र भिनाजुसँग बस्ने २१ वर्षीय बिरन्जन यादव छात्रवृत्तिमा सरस्वती क्याम्पसमा बीबीए प्रथम वर्षमा पढ्दै थिए । पढाइमा अब्बल बिरन्जनको जीवनमा २०७६ भदौ २३ मा नयाँ मोड आयो । महिला सेल, कालीमाटीबाट खटिएका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरे ।

उनीविरुद्ध बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन भयो । २०७७ असोज २६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश गीता श्रेष्ठले बिरन्जनलाई १२ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरिन् । श्रेष्ठको इजलासले नाबालिगमाथि बलात्कार भएको मुख्य आधार लिएर सो फैसला गरेको देखिन्छ । त्यसपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र नरिश्वर भण्डारीले २०७८ फागुन २६ मा सजाय घटाएर ७ वर्ष कायम गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेसँगै उनी रिहा भएका हुन् । बिरन्जनको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्यालले भने, ‘कारागार कार्यालय रामेछापबाट उहाँ २०८२ जेठ २ मा छुट्नुभएको छ ।’

उजुरीकर्ता किशोरी ९ कक्षामा पढ्दै थिइन् । २०७६ साउन २५ साँझ मैतीदेवीमा पुस्तक किन्न जाँदा भेटेर घट्टेकुलोस्थित डेरामा ल्याएर ५ बजेर ३० मिनेटमा बिरन्जनले बलात्कार गरेको उनको आरोप थियो । बलात्कार गरेको भनिएको समयभन्दा करिब १ महिनापछि ती किशोरी प्रहरीकहाँ पुगिन् ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ डा. श्रीराम खड्काले पीडितको कन्याजाली पुरानो च्यातिएको र सामान्य अवस्थामा रहेको बकपत्र गरिदिए ।पीडितकी आमा र अर्की एक जना महिलाले बलात्कार भएको विषयले पीडितले नै भनेर थाहा पाएका हौँ भनेर बकपत्र गरे ।

घटना हुँदा आफू नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) रहेको पीडितको जिकिर थियो । पीडितले आफ्नो नाम पनि ढाँटेकी थिइन् । तर, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत र अभियोजन गर्नेहरूले उमेर र नाम भेरिफाइ नगरकिनै मुद्दा अदालतमा लगेको देखिएको छ ।

त्यसबिचमा बिरन्जनलाई विभिन्न कारागार सरुवा गरिँदै थियो । नख्खु कारागारमा रहँदा २०७९ वैशाख महिनामा बिरन्जनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । सामान्य परिवारमा जन्मेका बिरन्जनको परिवारसँग मुद्दा लड्ने पैसा थिएन । उनका बुबा वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका चालक हुन् ।

सामान्य तलबले परिवार धान्न धौधौ थियो । अधिवक्ता डा. अर्यालले सर्वोच्चमा उनको पक्षमा निःशुल्क बहस गरिदिए ।

जाहेरीमा पीडितले आफू नाबालिग उल्लेख गरेकी थिइन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूले उमेर निर्धारणका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिलाई आधार मानेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए । सरकारी वकिलले पनि किटानी जाहेरी र बयानलाई आधार मानेर लापरबाहीपूर्ण अभियोजन गरे ।

वारदात हुँदाका अवस्थाको उमेर र स्थानीय निकायमा भएको जन्मदर्ता रजिस्टर अनुसार पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको देखिएको छ । डा. अर्याल भन्छन्, ‘पीडितको जन्ममिति र नामथर नै फरक भेटिएको छ ।’

२०५७ मंसिर ५ मा जन्मेकी किशोरी घटना भएको समयमा १८ वर्ष पूरा भइसकेकी थिइन् ।

२०८२ वैशाख ३१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालले सफाइ हुने फैसला गरेपछि रिहा भएका उनी आफ्नो गाउँघर वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१८ मा पुनर्स्थापित हुने अर्को लडाइँमा छन् ।