काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।

संयुक्त इजलासमा तीन दिन भएको बहसपछि जारी आदेशमा सर्वोच्चले केही उल्लेख्य तथ्य एवं रविका विरोधाभासपूर्ण बयान तथा कथनहरू पनि समावेश गरेको छ।

गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् । सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

उनीहरू गोर्खा मिडिया स्थापनाकालदेखि नै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा संलग्न रहेको, कम्पनीमा सेयर लिएको, सेयर सित्तैमा पाएको भने पनि रविले सहकारीकै रकमबाट प्राप्त गरेको, सहकारीको रकमबारे थाहा नभएको भने पनि कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको र कम्पनीका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसरह नै उनको हस्ताक्षर पनि चल्ने गरी बैंक खाता सञ्चालन गरिएको लगायत कारण अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा लेखिएको छ, ‘उक्त कम्पनीमा रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो। यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सहप्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन।’

हेर्नुहोस् आदेशको मुख्य व्यहोरा:
यसमा निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशी समेतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को रकम गैरकानूनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा लगी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गतको निषेधित कार्य गरी सहकारी संस्थाको रु.१०,९९,३६,०००।- ( दश करोड उनान्सय लाख छत्तिस हजार रुपैयाँ ) ठगी गरेकोले उक्त रकम विगो कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई सो ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को देहाय (५) बमोजिम सजाय गरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को देहाय (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय गरी पाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम पुरक अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ ।

अब यी निवेदक प्रतिवादीहरूलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतो र योजनामा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (यसपछि सहकारी संस्था भनिएको) बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि (यसपछि कम्पनी भनिएको) मा गैरकानुनी रुपमा रकम लगी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध गरेकोले कानुनबमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ।

निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मिति २०७७/०५/१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बीचमा भएको समझदारीमा निज प्रतिवादी टिभी कार्यक्रमको सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए तापनि सोही समझदारीबाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो।

यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, सेयरधनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२ देखि मिति २०७९/०३/०१ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटकपटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ। सोमध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको ऋण खाता नं. ००१-००१-००५- ००००२२४ बाट २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन।

यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो।

निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनुअगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो।

निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडियामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ। आफूले समझदारीको सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ। मिति २०७७/०५/१० मा भएको उक्त समझदारीमा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा “अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट” १ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन। अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ। सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन।

साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७९/०३/०१ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए तापनि सो मितिपश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो।

यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो। यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह-प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन।

अब निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद भएन। निज कम्पनीको स्थापनाकालदेखि मिति २०७८/०६/२२ सम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक विभिन्न मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिन्छ।
सोमध्ये यी निवेदक प्रतिवादीको नाममा मिति २०७७/१०/२८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट ऋण खाता नं ००१००१-१०५-००००२११ बाट २ करोड ५० लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जीबी राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए तापनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोशी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयबमोजिम खोलिएको उल्लिखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट यी निवेदक समेतका नाममा पटकपटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन ।
यस स्थितिमा मिसिल संलग्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ तथा सहअभियुक्त कुमार रम्तेल एवम् कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन।

तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू।

साथै, बहसका क्रममा विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीकाटिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरूउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध (अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस) हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ।