काठमाडौँ — कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले रास्वपाले नैतिकताको पाठ सिकाउनु सुहाउँदो नभएको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा उनले ५ वटा मुद्दा भोगेर कारागारमा रहेका रवि लामिछाने नै रास्वपाको सभापति भएको निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा उल्लेख भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
अरूसँग नैतिकता खोज्ने रास्वपाका सांसदहरूले आफैंभित्रबाट नैतिकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे । ‘अहिले पनि निर्वाचन आयोगको सूचीमा रास्वपाको सभापतिको पदमा रवि लामिछाने, जो जेलमा हुनुहुन्छ, ५ वटा मुद्दा उहाँमाथि छ । उहाँ नै अहिले पनि त्यसको निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा सभापति पदमा हुनुहुन्छ । त्यो पार्टीले अहिले नैतिकताको पाठ कसैलाई सिकाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? मेरो यो प्रश्न छ,’ घिमिरले भने ।
रास्वपाको संसदीय दलको नेता समेत परिवर्तन भएको कुरा समेत बाहिर नआएको उनको भनाइ छ । उनले अगाडि भने, ‘संसद् सचिवालयमा अहिले पनि रास्वपाको संसदीय दलको नेता रवि लामिछाने नै हुनुहुन्छ । जो सांसदबाट पनि निलम्बित भइसक्नुभएको छ, त्यही व्यक्तिलाई नै अहिले संसदीय दलको नेता राखेर बस्ने पार्टीले अरूलाई नैतिकताको सिकाउन कति मिल्ने हो ? कति जायज हो ?’
भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिनुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपाले जेठ १३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि रास्वपाका सांसद्हरुले नाराबाजी गरिरहेका छन् । यद्यपि, रास्वपाका विरोधबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अगाडि बढाएका छन् ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण