काठमाण्डौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाललाई हेपेको र अब सरकार सधैँ मौन बस्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्रालयले पटक-पटक दर्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि अटेर गरेको र सम्पर्क गर्दा अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्दै मन्त्री गुरुङले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
विभिन्न माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले उल्टै नेपाललाई होच्याएर बोलेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। ‘हामीलाई हेपेर बोल्ने, ‘तिमीहरूको देशमा सोसल मिडियामा नियमन गर्ने विधेयक पनि छैन’ भनेर आलोचना गर्ने स्थिति आयो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यही कारणले हामीले अब चुप लागेर बस्न नसक्ने निर्णय लिएका हौं।’
मन्त्री गुरुङले नेपालको कानुन नमान्ने र सरकारलाई अटेर गर्नेहरूलाई सधैँ छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारे। ‘नेपालको कानुन नमान्ने, नियम नमान्ने र सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरूलाई सधैँ मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ।’
यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको उनले प्रस्ट पारे। विधेयक पारित भएपछि सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन र यहाँको कानुन मान्न बाध्य हुने उनको विश्वास छ।
विधेयक नआउँदासम्म निर्देशिकाको आधारमा नियमन गरिने र त्यति गर्दा पनि दर्तामा नआए कडा कदम चालिने उनको संकेत छ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा