काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्न दलहरू सहमत भएका छन् । यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि समेत राखेका थिए ।

कर्मचारीको असन्तुष्टिका बाबजुत प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको थियो ।

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएर अगाडि बढेको विधेयक सभामा पुगेपछि केही समय अड्कियो । विधेयक अड्किनुमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला दलहरू सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्न सहमत भएका हुन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसउपर आइतबार प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बताउँछन् ।

आइतबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । जहाँ ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पािरत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

यसअघि पनि यो विषय कार्यसूचीमा चढेको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।