एमालेको राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउने भएकी छिन् ।

पार्टी मुख्यालय च्यासलमा गएराति अबेर सकिएको सचिवालय बैठकको निर्णयानुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी प्रतिनिधि बन्नबाट वञ्चित हुने भएकी हुन् । सचिवालयको बैठकले  दशौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

योसँगै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत भएकाहरू पनि प्रतिनिधि बन्न नपाउने उपमहाचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरू आयोजकका हैसियतमा मात्रै विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

एमालेको २०-२२ भदौसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा दोस्रो विधान महाधिवेशन हुँदै छ । उक्त विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मनोनीत हुने आशा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राखेकी थिइन् । केही दिनअघि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीले मनोनीत गरेर प्रतिनिधि बनाउन सक्ने बताएकी थिइन् ।

‘दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नरहेका नेताहरू केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ । जनवर्गीय संगठनको निर्वाचन भएर नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यसैले विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिबारे पार्टीले निर्णय गर्ला । उनीहरूलाई प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने हुँदा मेरो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय पनि होला,’ भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन् ।

नेकपा एस छोडेर एमालेमा फर्किएका स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेलगातय नेताहरू पनि विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने छैनन् । उनीहरू आयोजकका हैसियतमा विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सचिवालयको बैठकले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।

एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने/नपाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, बैठकले बहुमतका आधारमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हटाउने निर्णय लिएको हो ।