लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एक महिना नहुँदै सरकारमा सहभागी भएको छ।

गत वर्ष साउनमा गठन भएको वर्तमान प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको लोसपाले गत असार १७ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर एक महिना नबित्दै लोसपाले आइतबार प्रदेश सरकारलाई समर्थन रहेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाएको छ भने सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेको छ।

यसअघि गत असार १७ गते विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षको बेन्च खाली गरेपछि सत्ता गठबन्धनकै सल्लाहमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लोसपा प्रतिपक्षमा बसेको थियो।

अर्थमन्त्री धनेन्द्र बस्नेतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा विवाद बढेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट पास गर्ने तयारी गरेकै बेला प्रतिपक्षी रोह खालि गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो।

प्रतिपक्ष बेन्च खाली भएपछि बजेट पास गर्न अप्ठ्यारोमा परेको सरकारलाई सघाएको थियो।  पाण्डेयलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सम्हाल्दै आएको खेलकुद मन्त्रालय दिइएको हो।

२०७८ मा एमालेका शंकर पोखरेल र २०७९ मा माओवादीका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र २०८० मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए। अहिले उनलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले खेलकुद मन्त्री बनाएका हुन्।

फरक-फरक सरकारमा सहभागी हुँदै पटक-पटक मन्त्री बनेका कारण पाण्डेयलाई कतिपयले ‘अवसरवादी’ नेताका रूपमा समेत चित्रण गर्छन्। लोसपाबाट पटक-पटक अवसर पाउनेमा उनी एक्ला नेता हुन्।

विगतमा मन्त्री हुँदा पाण्डेय प्रहरीलाई हप्कीदप्की गर्नेदेखि आफ्नो प्रतिष्ठाकै लागि मन्त्रालयको नाम नै फेर्नेसम्मका कार्यले विवादित बनेका थिए।

मुख्यमन्त्री चौधरीको पालामा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री बनेका उनले आफ्नै जोडबलमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘गृह मन्त्रालय’ बनाएका थिए।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नभइसकेको अवस्थामा नाम मात्रै फेरेर ‘गृहमन्त्री’ बनेका उनलाई त्यतिबेला ‘प्रहरी बिनाका गृहमन्त्री’ भनेर व्यङ्ग्य गरिएको थियो।

अधिकारविहीन भए पनि चर्चामा रहन उनले सार्वजनिक रूपमै प्रहरीलाई फोनमा निर्देशन दिएको र त्यस्ता भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरेका थिए, जसले उनलाई थप आलोचित बनायो।

उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि उक्त मन्त्रालयको नाम पुनः ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’मा परिवर्तन गरिएको थियो।

मन्त्री नहुँदा पनि पाण्डेयको शैली उस्तै रहेको उनका हालसालका गतिविधिले देखाउँछन्।

केही दिनअघि मात्रै उनले निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको भारतीय नम्बर प्लेटको कारलाई चिट काटेका ट्राफिक प्रहरीलाई भारतीय नागरिककै अगाडि थर्काएको भिडियो आफ्नै टिकटकमा राखेका थिए।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवाकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रन्जु केसीले नियमअनुसार कारबाही गर्दा सांसद पाण्डेयले उल्टै प्रहरीलाई हप्काएको पुष्टि गरिन्।

‘हामीले आफ्नो ड्युटी पूरा गरेका हौँ, तर माननीयज्यूले आएर किन जरिवाना गर्ने भन्दै प्रहरीलाई थर्काउनुभयो’, उनले भनिन्।

यसबाहेक, पाण्डेयले दुई हप्ताअघि पनि डिउटीमा रहेका प्रहरीलाई गाली गरेको प्रहरीकै एक अधिकृतले बताए।

‘तीन जना भारतीय युवा विना हेल्मेट मोटरसाइकल चलाएर हिडेको भेटाएपछि प्रहरीले रोकेर कारबाही गर्दै थियो। त्यहि बेला त्यहाँ आउनुभएका सांसद पाण्डेयले प्रहरीलाई गाली गर्नुभयो’, ती प्रहरी अधिकृतले भने।

त्यसअघि बेलहिया नाकाबाट अटोमा आइरहेका भारतीय नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरीले डन्डामा चेक गर्दैगर्दा पुगेका पाण्डेयले भारतीय नागरिकलाई चेकजाँच नगर्न भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई थर्काएका थिए।

सांसद पाण्डेयले भने भारतीय पर्यटकलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने पहल आफूले गर्दै आएको बताउँदै आएका छन्।

पाण्डेयको पछिल्लो नियुक्तिले पार्टीभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ। लोसपा संसदीय दलका उपनेता कन्हैया बानियाले पार्टीमा कुनै सल्लाह नगरी पाण्डेय एक्लै मन्त्री बनेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बजेट पास गर्ने दिन सदन बहिष्कार गरेर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको लोसपाबाट पाण्डेय कसरी सरकारमा सहभागी भए भन्दै बानियाले प्रश्न उठाएका छन्।

पार्टीको संसदीय दलको नेता र प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेयले सरकारमा जाने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नगराएको उपनेता बानियाको आरोप छ।