काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरेको छ ।
विभागले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो ।
सरकारले नेपाल ऐनसंशोधन मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अनिवार्य गरेको छ । सो दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले यसअघि लागू रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नयाँ कानुनी संरचनासँग समन्वय आवश्यक भएकाले हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त संसोधनले हालसम्म विभागले गर्दै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्यको बारेमा कुनै जिम्मेबारी नतोकिएको भन्दै हालका लागि ति कार्यहरु स्थगन गरिएको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार ऐन संसोधन भएको जानकारी आजै पाईएको हुँदा उक्त विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छलफल गरेरनै सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
“आज अबेरसम्म अनलाइनमार्फत आएका सबै निवेदनहरुको कार्य सकेका छौं। ऐन संसोधनको जानकारी पाएसँगै दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेका हौं,” उनले भने।

सम्बन्धित खबर
मैले चुनाव हार्नुपर्ने कारण छैन, लमजुङबाट चुनाव जितेरै आउँछु : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
संसद पुनर्स्थापनाको चलखेल भइरहेको रवि लामिछानेको दाबी
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन सरकारको निर्णय
सिंहदरबार पुग्न होइन, सिंहदरबार बदल्न घण्टीमा भोट माग्दैछुः रवि लामिछाने
मौसमले साथ नदिए हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन : प्रधानमन्त्री
संसद विघटनविरुद्ध रिटमा सर्वोच्चले तोकेन पेशी, माघ २८ गते साधारण तारेख
यो पनि पढौँ
स्याङ्जाको बैंकमा सुरक्षा गार्डमाथि चक्कु प्रहार, एक युवक पक्राउ
कान चुँडाएर सुन लुट्ने गिरोह पक्राउ, मुख्य नाइके जेन-जी आन्दोलनमा हिरासतबाट भागेका तामाङ
सुनकाे मूल्य आज घट्यो
बाहिरियो वर्षा र हिमपात गराउने प्रणाली, यस्तो छ आगामी मौसम पूर्वानुमान