काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरेको छ ।
विभागले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो ।
सरकारले नेपाल ऐनसंशोधन मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अनिवार्य गरेको छ । सो दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले यसअघि लागू रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नयाँ कानुनी संरचनासँग समन्वय आवश्यक भएकाले हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त संसोधनले हालसम्म विभागले गर्दै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्यको बारेमा कुनै जिम्मेबारी नतोकिएको भन्दै हालका लागि ति कार्यहरु स्थगन गरिएको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार ऐन संसोधन भएको जानकारी आजै पाईएको हुँदा उक्त विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छलफल गरेरनै सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
“आज अबेरसम्म अनलाइनमार्फत आएका सबै निवेदनहरुको कार्य सकेका छौं। ऐन संसोधनको जानकारी पाएसँगै दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेका हौं,” उनले भने।

सम्बन्धित खबर
सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमश: व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदैछ: ओली
हर्कको श्रम संस्कृति पार्टीमा सुदन, बने वरिष्ठ नेता
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै हर्कले भने- चुपचाप घण्टी छापको करामत !
प्रधानन्यायाधीशमा तोडियो वरिष्ठताको परम्परा, बालेन सरकारले चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै
काठमाडौं जिल्लामा मात्रै २६ सय ८७ घरमा चलाइयो डोजर, झण्डै साढे १५ हजार विस्थापित
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
यो पनि पढौँ
कास्कीको रुपामा बुबाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ
पाेखरामा सुकुम्बासीको आन्दोलन घोषणा
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
सुदनको आरोप- ‘बालेनमा हिटलर र मुसोलिनी बन्ने सपना जागेको देखिन्छ’