काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरेको छ ।
विभागले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो ।
सरकारले नेपाल ऐनसंशोधन मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अनिवार्य गरेको छ । सो दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले यसअघि लागू रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नयाँ कानुनी संरचनासँग समन्वय आवश्यक भएकाले हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त संसोधनले हालसम्म विभागले गर्दै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्यको बारेमा कुनै जिम्मेबारी नतोकिएको भन्दै हालका लागि ति कार्यहरु स्थगन गरिएको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार ऐन संसोधन भएको जानकारी आजै पाईएको हुँदा उक्त विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छलफल गरेरनै सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
“आज अबेरसम्म अनलाइनमार्फत आएका सबै निवेदनहरुको कार्य सकेका छौं। ऐन संसोधनको जानकारी पाएसँगै दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेका हौं,” उनले भने।

सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा