पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकार मातहातका सबै निर्देशनालय खारेज भएका छन् । जिल्लाका कार्यालयहरू एक-आपसमा गाभिनुका साथै केही कार्यालयलाई खारेज गरेको हो । साथै, १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत भएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन र प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संरचना खारेजको निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत रहेका ९ वटा कार्यालय खारेज गरिएको छ । ७ वटा निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र खारेज भएका छन् ।

कृषि विकास निर्देशनालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएका हुन् ।

‘यसबाट हुने कामको प्रकृति हेरेर विभिन्न विभाग, शाखा, महाशाखा र कतिपय जिल्लामा पनि हुनसक्नेछ भनेर व्यवस्थापन गरेका छौं’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । अन्य ३२ वटा कार्यालयलाई घटाएर १७ वटामा झारिएको छ । उद्योग तथा पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयलाई ११ जिल्लाबाट घटाएर ६ जिल्लामा मात्रै राखिने भएको छ ।

अब सामाजिक विकास कार्यालय कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दीमा हुनेछन् । कास्कीले स्याङजा, तनहुँले गोरखा, लमजुङले मनाङ, बाग्लुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लामा समेत काम गर्नेछ ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय पनि कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दीमा रहनेछन् । कास्कीले स्याङजा, तनहुँले गोरखा, लमजुङले मनाङ, बाग्लुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लामा समेत काम गर्नेछ ।

वाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश बीउ-विजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइने भएको छ ।

मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्रसँग भेटेरेनिरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गाभेर एउटै कार्यालय बनाइने भएको छ । बागवानी विकास स्रोत केन्द्र पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रबद्धन तथा तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत र कास्कीको काम अब गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान पोखराबाट हुनेछ । प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण हुनेछ ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय नवलपूरलाई जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतबाट सेवा दिनेछ ।

यी कार्यालय खारेज र गाभेर सेवा दिने भएसँगै तत्काललाई १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि खारेज भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे । अधिकृतस्तरको ४१, सहायकस्तरको ९६ र श्रेणीवीहिन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको हो ।

संरचनाहरु खारेजीसँगै गाभिएपछि कर्मचारीको प्रशासनिक संरचनाहरू पुर्नविचार गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । त्यसका लागि ३० दिनभित्र ओएनएम सकेर प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइको उनले बताए ।

संरचनागत सुधार, चालु खर्चको कटौती, छरितो प्रशासन, मितव्ययी र सेवाप्रवाहलाई बनाउने उदेश्यले प्रशासनिक पुनसंरचना गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रशासनिक खर्च कटौती हुनेमा उनी विश्वस्त सुनिन्छन् ।

‘मुख्य हाम्रो उदेश्य भनेको अहिले प्रदेश संरचनाहरु मंहगा भए । ती संरचनाले राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासो थियो । वास्तवमा हिजोको संरचना र आजको संरचनामा त्यति धेरै खर्च बढेको होइन । तरपनि एउटा भाष्य बनेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘ती संरचनालाई हटाएर काम गर्न सक्छौं भने आवश्यक नभएको एक्सट्रा संरचनाहरु जुन छ त्यसलाई हामीले पुनरावलोकन गरौं भनेर हामीले सुरुवात गरेको हो । मूल उदेश्य भनेको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नै हो ।’

कार्यालय खारेज गर्दा सेवाग्राहीलाई कति असर गर्छ गम्भिर भएर अध्ययन गरेको उनको जिकिर छ । कार्यबोझलाई हेरेर कार्यालय मिलान भएको बताए । उनले भने, ‘जे जति जिल्लाबाट सेवा प्रवाह भएको छ त्यसलाई कुनै असर पर्दैन ।’

अहिलेको प्रशासनिक पुनसंरचनाबाट तलबको मासिक भार कम हुने उनी बताउँछन्। कार्यालय सञ्चालन र विविध खर्चको हिसाब गर्नै बाँकी रहेको सुनाए । कर्मचारीले सेवा अवकाशपछि दिइने सेवाको बोझ कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिकिर गरे ।

‘कम्तिमा हाम्रो आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च चलाउन सकिन्छ । हाम्रो प्रशासनिक खर्चका लागि संघ र अन्य निकायसँग मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भनेर पनि हामीले सोचेका छौं’, पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

एउटै सेवा दिने दोहोरिएका कार्यालयहरुको एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । भन्छन्, ‘यदि स्थानीय तहले सेवा दिन्छ भने त्यसबाट प्रदेश र संघ अलगिनुपर्यो । प्रदेशबाट हुनेमा संघ अलगिनुपर्यो । दोहोरो कामलाई घटाउनुपर्यो भन्याछौं ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अहिले भएका कर्मचारीलाई अझ घटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभाव नपर्ने गरेर कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर नपर्ने गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने अझै घटाउन सक्नेछौं ।’

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड बनाएको बताए । पहुँचको आधारमा सरुवा हुने प्रणालीको अन्त्य गर्ने प्रयासमा रहेको उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार कर्मचारी सरुवामा पनि भूगोल आधारमा ४ वर्गमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेज भएका निर्देशनालय र केन्द्रहरू

१. कृषि विकास निर्देशनालय

२. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

३. स्वास्थ्य निर्देशनालय

४. शिक्षा विकास निर्देशनालय

५. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र

६. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

७. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र

९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

३२ कार्यालय गाभिएर १७ मा सीमित

यसैगरी प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा रहेका ३२ वटा कार्यालयलाई एक आपसमा गाभेर १७ वटामा सीमित गरेको छ । खासगरी पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू मर्ज गरिएको छ ।

पर्यटन तथा उद्योगतर्फ :

१. म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने

२. पर्यटन कार्यालय बागलुङ र पर्वतलाई गाभेर पर्वतमा राख्ने

३. कास्की र स्याङ्जा गाभेर कास्कीमा राख्ने

४. पर्यटन कार्यालय गोरखा र तनहुँलाई गाभेर गोरखामा राख्ने

५. लमजुङ र मनाङ गाभेर लमजुङमा राख्ने

६. नवलपुरको कार्यालय नचलाउने

सामाजिक विकासतर्फ

१. म्याग्दी र मुस्ताङ गाभेर म्याग्दीमा राख्ने

२. बागलुङ र पर्वत गाभेर बागलुङमा राख्ने

३. कास्की र स्याङ्जालई गाभेर स्याङ्जामा राख्ने

४. तनहुँ र गोरखा गाभेर तनहुँमा राख्ने

५. लमजुङ र मनाङ गाभेर लमजुङमा राख्ने

६. नवलपुर कार्यालय नचलाउने

कृषि : मनाङ र मुस्ताङमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत कार्यालय बनाइएको छ।

प्रयोगशाला : बागवानी तथा मत्स्य परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइएको छ।

निजामती कर्मचारी युनियनको आपत्ति

सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको समितिको प्रतिवेदनमाथि गण्डकीका निजामती कर्मचारी युनियनहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।उक्त प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता नगराइएको र हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै युनियनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

असार ३२ मा ११ कर्मचारी युनियनहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै,‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र बिना नै प्रदेशमा समायोजित भएका कर्मचारीहरूलाई जानकारी नदिइ सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुले हामीलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको छ’ बताएका छन् ।

युनियनहरूले उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशमा समायोजित एघारौँ तहदेखि तल्लो तहसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूलाई फाजिलमा पार्ने, कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो बनाउने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’को अभावमा सेवा प्रवाहलाई दिशाहिन बनाउने दाबी गरेका छन् । यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र उनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने परिस्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्नेप्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।युनियनहरूको संयुक्त सञ्जालले प्रदेशको कमजोर आन्तरिक स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा, जनशक्ति र संरचनाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी ल्याइएको प्रस्तावले सेवा प्रवाहलाई थप कमजोर बनाउने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको संरचनालाई स्वीकार्न नसकिने उनीहरूको अडान छ ।