नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । बुधबधार सभापति खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

‘मिति २०८२ साउन २७ गते बसेको संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मैले बोल्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेबमोजिम आजैबाट लागु हुने गरी समितिको सभापति पदबाट राजीनामा गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,’ राजीनामा पत्रमा भनिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सभापति खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिले विश्राम अवधिको प्रावधानमा नियतबस छेडखानी गरेको ठहर गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२३ असारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (विराम अवधि) मा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समिति सदस्यमा नेपाली काँग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की थिए ।

विधेयक लेखनका क्रममा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटि भएको देखिएको भन्दै उक्त त्रुटि आफूबाट नभएको खतिवडाले जिकिर गरेका थिए । उनले निजामती विधयकमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको र संवैधानिक संयन्त्रलाई निष्पक्ष, दर्बिलो र कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको धारणा राखे ।

खतिवडाले विधेयकको प्रतिवेदनमा आफूले हस्ताक्षर गरेकाले आफूले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भन्ने लागेकै कारण विधेयकमा त्रुटि भएको भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै सभापतिको हैसियतमा प्राप्त गाडीलगायत सुविधा सचिवालयमा बुझाएको बताए । कुलिङ अफ पिरियड विपरीत संशोधन प्रस्ताव राख्नुले कतै प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने खेल त भएको छैन भनी आशंका उत्पन्न भएको उनको जिकिर छ ।