करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी भएको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिट गत असार १६ गते दायर भएको थियो। रिट निवेदनमा कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई विभेद गरिएको जिकिर गरेका थिए।

‘सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूले महँगी भत्ता पाउँछन्। हामी करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि त महँगी बढ्छ। पहिले महँगी भत्ता दुई हजार रूपैयाँ थियो। अघिल्लो वर्षदेखि ५ हजार पुर्‍यायो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘समान व्यवहार भएन भनेर रिट दिएका थियौं। त्यस अनुसार परमादेश जारी भएको छ।’

रिट निवेदकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सरकारले २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई भत्ता दिइँदैन थियो।

रिटमा निवेदकले निजामती सेवामा रहेका स्थायी र करार/अस्थायी कर्मचारीहरूलाई विभेद हुने गरी भएका निर्णय तथा पत्राचार बदर गर्न माग गरिएको थियो।

त्यस्तै सेवामा कार्यरत रहँदासम्म स्थायी र अस्थायी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, संचयकोष योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा उपदान बिमा, निजामती अस्पतालमा उपचारको सुविधाहरूमा अदालतबाट पहिले भएको आदेश समेतलाई आधार बनाएर स्थायी कर्मचारी सरह उपलब्ध गराउन भनेर परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो।