प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनले गरेको सहमतिबारे आवाज उठाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणका क्रममा दुवै राष्ट्रका प्रमुखसँग हुने भेटमा लिपुलेकबारे दुई देशले गरेको निर्णयको विषय उठाउने सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले सांघाई सहयोग संगठन (एसईओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिबारे कुरा उठाइने जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १४ देखि १८ भदौसम्म चीनको भ्रमण गर्ने तय भएको छ । गुरुङले भने, ‘भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच लिपुलेकका विषयमा भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा छ । सांघाई फोरमका सिलसिलामा छिमेकी शीर्ष नेतृत्वबीच हुने उच्चस्तरीय भेटघाटमा यो विषयमा कुराकानी हुन्छ ।’
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताका लागि दुवै देशका तर्फबाट तयारी भइरहेको गुरुङले बताए । भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भएको सहमतिबारेमा नेपाल सरकारका तर्फबाट यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
त्यस्तै गुरुङले सरकारले नयाँ र ठूला योजना नथप्ने र गर्न सक्ने योजना मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिने बताएका छन् ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण