काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको हो ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका बाहेकका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । ती सञ्जाल सञ्जालक कम्पनीलाई मन्त्रालयले पत्र पनि लेख्दैछ । आजै रातिदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने निर्णय गरिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा